अर्थविश्वात वाढतेय देशाची ताकद

महेश देशपांडे 

अनेक आव्हानांना सामोरे जात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने अखेर मोठी झेप घेतलीच. मात्र त्याच वेळी भारताच्या जीडीपी डेटामध्ये गंभीर चुका असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दाखवून दिले. याच सुमारास डिजिटल बँकिंगसाठी रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. दुसरीकडे सोन्याच्या बाजारपेठेत सध्या भारताची वाढती ताकद पाहायला मिळत आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक आव्हानांना सामोरे जात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने मोठी झेप घेतल्याचे पाहायला मिळणे, ही सरत्या आठवड्यातील महत्वाची नोंद म्हणावी लागेल. मात्र त्याच वेळी भारताच्या जीडीपी डेटामध्ये गंभीर चुका असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दाखवल्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. याच सुमारास डिजिटल बँकिंगसाठी रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत, तर अन्य दखलपात्र बातमी म्हणजे सोन्याच्या बाजारपेठेत सध्या भारताची वाढती ताकद पाहायला मिळत आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने अलीकडेच अशी चिन्हे दाखवली, की जणू काही एका लांब शर्यतीत धावणाऱ्या घोड्याने अचानक वेग वाढवला आणि सर्वांना मागे टाकले. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीमध्ये जीडीपी ८.२ टक्के झाला. जो सहा तिमाहींमधील सर्वाधिक आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीमध्ये ही वाढ फक्त ५.६ टक्के होती. एप्रिल-जून तिमाहीत ती ७.८ टक्के होती. जीएसटी दर सुधारणांनंतर उलाढाल वाढली. कारखान्यांनी या अपेक्षेने उत्पादन वाढवले. परिणामी, उत्पादन क्षेत्र ९.१ टक्क्यांच्या वेगाने वाढले. ते एका वर्षापूर्वी फक्त २.२ टक्के होते. उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये अंदाजे १४ टक्के वाटा आहे आणि त्याचा वेग संपूर्ण संरचनेला ऊर्जा देतो. अर्थात दुसरीकडे, एक अशी आकडेवारी समोर आली, जी आनंदी वातावरणाबद्दल काहीशी चिंता निर्माण करते.२०२५-२६ च्या पहिल्या सात महिन्यांमध्ये राजकोषीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ५२.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. ती गेल्या वर्षी याच कालावधीत ४६.५ टक्के होती. ही तफावत सरकारी महसूल आणि खर्चातील वाढती तफावत दर्शवते. एप्रिल-ऑक्टोबर या कालावधीत केंद्राचे एकूण उत्पन्न अंदाजे १८ लाख कोटी रुपये होते. कर महसूल १२.७४ लाख कोटी रुपये, तर करेतर महसूल ४.८९ लाख कोटी रुपये होता. कर्जेतर भांडवली उत्पन्न ३७ हजार ९५ कोटी रुपये, तर राज्यांना कर वाटा म्हणून ८.३४ लाख कोटी रुपये देण्यात आले. ते गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. दरम्यान, सरकारचा एकूण खर्च २६ लाख २५ हजार कोटी रुपये होता, तर महसूल खर्च २०लाख कोटी रुपये आणि भांडवली खर्च ६.१७ लाख कोटी रुपये आहे. व्याजदेयके सहा लाख ७३ हजार कोटी रुपयांची आहेत. एका बाजूला वेगाने वाढणारा जीडीपी आणि दुसऱ्या बाजूला थोडासा जास्त आर्थिक भार यामुळे उच्च आणि निम्न सूर एकाच वेळी वाजत आहेत. दोन्हीचे संतुलन भविष्यातील सूर निश्चित करेल.

एका बाजूला ही घौडदौड पाहायला मिळत असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. वार्षिक पुनरावलोकनात ‘आयएफएम’ने भारताच्या राष्ट्रीय खात्यांच्या डेटामध्ये गंभीर कमतरता नमूद करत ‘सी’ ग्रेड रेटिंग दिले आहे. डेटा गुणवत्तेच्या बाबतीत हा दुसरा सर्वात वाईट स्तर मानला जातो. ‘आयएफएम’ने उपलब्ध डेटामधील काही कमतरता निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. ‘आयएफएम’ अनुच्छेद ४ (आर्थिक चौकटीचे मूल्यांकन) नुसार, भारताचा राष्ट्रीय खात्यांचा डेटा वेळेवर उपलब्ध आहे आणि पुरेशी माहिती प्रदान करतो. तथापि, ते संकलित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीतील त्रुटींमुळे भारतीय राष्ट्रीय लेखा डेटाला ‘सी’ श्रेणी देण्यात आली आहे. ‘आयएफएम’ने भारतातील महागाई मोजण्यासाठी वापरला जाणारा सर्वात व्यापक निर्देशक, ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय)ला ‘बी’ श्रेणी दिली आहे. एकूणच ‘आयएफएम’ने सर्व डेटा श्रेणींना ‘बी’ श्रेणी दिली आहे. ‘ए’ श्रेणी दर्शवते की देशाचा आर्थिक डेटा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अचूकपणे संकलित केला गेला आहे. याचा अर्थ प्रदान केलेला डेटा जागतिक आवश्यकता पूर्ण करतो. ‘बी’ श्रेणी दर्शवते, की डेटामध्ये काही कमतरता असल्या तरी एकूणच परिस्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी डेटा वापरला जाऊ शकतो. ‘सी’ श्रेणी दर्शवते, की डेटा तयार करण्याच्या पद्धतीमध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे ‘आयएफएम’च्या अचूक देखरेख करण्याच्या क्षमतेत अडथळा येतो. ‘डी’ श्रेणी सर्वात कमकुवत श्रेणीमध्ये येते. ती दर्शवते, की डेटा आंतरराष्ट्रीय मूलभूत मानकांची पूर्तता करत नाही. याचा अर्थ, डेटावर विश्वास ठेवता येत नाही.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने देशात डिजिटल बँकिंगसाठी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांसह इतर वित्तीय संस्थांसाठी डिजिटल बँकिंगशी संबंधित सात नवीन ‘मास्टर डायरेक्शन्स’ जारी केले आहेत. यामुळे बँका आणि संस्थांवरील अनावश्यक कागदपत्रांचे ओझे कमी होईल आणि काम करणे सोपे होईल. रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांसह इतर वित्तीय संस्थांसाठी डिजिटल बँकिंगशी संबंधित सात नवीन ‘मास्टर डायरेक्शन्स’ (सूचना) जारी केल्या. हे पाऊल रिझर्व्ह बँकेच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे. त्याचा उद्देश नियम स्पष्ट आणि सुलभ करणे आहे. यामुळे बँका आणि संस्थांवरील अनावश्यक कागदपत्रांचे ओझे कमी होईल आणि काम करणे सोपे होईल. रिझर्व्ह बँकेने एकूण २४४ मुख्य निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये फक्त जुन्या विखुरलेल्या सूचनांची व्यवस्था करून एका ठिकाणी आणली गेली आहे.

विविध प्रकारच्या ११ संस्थांसाठी या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापैकी सात नवीन मास्टर डायरेक्शन खास डिजिटल बँकिंगसाठी आहेत. ती या सात संस्थांना लागू होतील. यामध्ये व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, शहरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण सहकारी बँका यांचा समावेश आहे. डिजिटल बँकिंगचे हे नवीन नियम एक जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत. नियमांनुसार, सर्व बँकांना डिजिटल बँकिंगसाठी ठोस धोरणे बनवावी लागतील. यामध्ये त्यांना कायदेशीर आवश्यकता तसेच पैशांची उपलब्धता (लिक्विडिटी) आणि डिजिटल कामकाजातील जोखीम यांची काळजी घ्यावी लागेल. डिजिटल बँकिंग म्हणजे इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग किंवा ग्राहकांच्या इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे बँका ज्या सेवा देतात, जिथे कामाचा एक मोठा भाग मशीन किंवा ऑटोमेशनद्वारे केला जातो. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे, की गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या नियमांमध्ये समेट घडवून आणण्याची मोठी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या मोहिमेअंतर्गत अशी पाच हजार ६७३ जुनी कालबाह्य परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत.

याच सुमारास सोन्याच्या बाजारपेठेत भारताची वाढती ताकद पहायला मिळत आहे. पुढील दशकात भारत देशांतर्गत खाणकामाद्वारे सुमारे वीस टक्के सोन्याची मागणी पूर्ण करू शकतो. त्यामुळे तो जागतिक बाजारपेठेत ‘किंमत-निर्माता’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’ (डब्ल्यूजीसी) च्या भारत प्रदेशाचे सीईओ सचिन जैन यांनी सांगितले, की पुरेसे देशांतर्गत खाणकाम आणि सोन्यासाठी मजबूत बँकिंग प्रणाली नसल्यामुळे भारत जागतिक किमतींचा ‘किंमत-निर्माता’ राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पुढाकाराने आणि बँकिंग प्रणालीच्या विकासामुळे भारत सोन्याच्या जागतिक किमतींवर मजबूत पकड मिळवेल आणि ‘किंमत-निर्माता’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. भारताला परदेशी बाजारपेठेत ठरवलेल्या किमती स्वीकाराव्या लागतात. तथापि, देशांतर्गत वाढत्या सोन्याच्या खाणींमुळे भारत किंमतींवर प्रभाव पाडण्याची किंवा किंमत ठरवण्याची क्षमता प्राप्त करेल आणि किंमत ठरवणारा देश बनेल. आदित्य बिर्ला समूहाच्या ‘नोव्हेल ज्वेल्स’चे सीईओ संदीप कोहली यांच्या मते भारतीय ग्राहकांकडे अंदाजे २५ हजार टन सोने आहे, तर सरकारकडे फक्त ८०० टन आहे. भारताचा सोन्याचा वापर मोठा असूनही ग्राहकांच्या किमतींवर भारतीय बाजारपेठेचा प्रभाव मर्यादित आहे. अन्य एक तज्ज्ञ समित गुहा यांनी पारदर्शक, नैतिक आणि संघर्षमुक्त सोन्याच्या पुरवठ्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले, की जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी ‘ओईसीडी’ आणि ‘एलबीएमए’सारख्या मानकांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. गुहा यांनी २४ कॅरेट सोन्याच्या बार आणि बारच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची गरजही व्यक्त केली. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.