आताची सर्वात मोठी बातमी: आरबीआयकडून रेपो दरात २५ बेसिसने कपात कर्ज स्वस्त होणार! आरबीआय १ लाख कोटींची सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करणार सगळंच वाचा एका क्लिकवर

मोहित सोमण: ज्या क्षणाची गुंतवणूकदार वाट पाहत होते त्यानुसार अखेर काही वेळापूर्वी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज मोठी घोषणा केली आहे. संजय मल्होत्रा यांनी आपल्या अभिभाषणात २५ बेसिस पूर्णांकाने दरकपातीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे हा रेपो दर ५.५०% वरून ५.२५% घसरला आहे. पतधोरण समितीच्या सदस्यांनी बिनविरोध दरकपातीच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला असून इतकेच नाही तर बाजारातील तरलता आणखी सुधारण्यासाठी सरकारने १ लाख कोटींची एमओसी (Market on Close) सिक्युरिटीज खरेदी करण्याची मोठी घोषणा मल्होत्रा यांनी केली आहे. इतकेच नाही तर डॉलर व रूपयांच्या यांच्यातील दैनंदिन संतुलन राखण्यासाठी आरबीआयने ३ वर्षाच्या बाय सेल स्वॅप (Buy Sale Swap) घोषणा केली आहे. तसेच मोठ्या निर्णयानुसार आर्थिक धोरणाचा निर्णय 'तटस्थ' ठेवण्यात आला आहे. इतकेच नाही तर गरजेनुसार तरलतेतील लवचिकता (Flexibility) वाढवण्यासाठी ती वाढवून दुसरीकडे जागतिक व्यापार व देशांतर्गत अंतर्गत तरलतेवर महागाई दृष्टीने नियंत्रण आणण्यासाठी आरबीआय तरलता बाँड माध्यमातून नियंत्रित करणार असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.


याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असून वाढलेल्या निर्यातीसह शेतीत झालेल्या उत्पादनवाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे. याखेरीज महागाईत झालेली घसरण पाहता ते ४% बास्केट अंतर्गत राहिल्याने व्यवस्थेत चांगले संकेत मिळत असले तरी काही आव्हाने कायम असल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे. अन्नधान्याच्या किंमतीत घसरण झाल्याने महागाई नियंत्रणात असल्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले आहेत. महागाई नियंत्रणात आणताना आरबीआयने जीडीपी वाढही आश्वासक असल्याचे म्हटले. उत्पादन क्षेत्रात वाढ होत असताना सेवा क्षेत्रातील वाढ 'जैस थे' नियंत्रित (Stable) असल्याचे आरबीआयच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.


याखेरीज आपल्या कोर (मुख्य) महागाई नियंत्रणात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आरबीआयला आता आर्थिक वर्ष २६ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई २.०% राहण्याची अपेक्षा आहे, जी पूर्वीच्या २.६% अंदाजापेक्षा कमी आहे. सध्याचे सीपीआय भाकीत सरकारने ठरविलेल्या २% बास्केट पेक्षा कमी असल्याचे संजय मल्होत्रा म्हणाले आहेत. अन्न, इंधन आणि मुख्य श्रेणींमध्ये किमतीवरील दबाव कमी होत असल्याचे दिसते.


आरबीआयने तिमाही चलनवाढीच्या अपेक्षा देखील सामायिक केल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २६ साठी सीपीआय महागाई २.६% आर्थिक वर्ष २६ च्या चौथ्या तिमाहीत ४% आणि आर्थिक वर्ष २७ च्या पहिल्या तिमाहीत ४.५% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत उत्पादन वाढ ९.१% वाढली, जी गेल्या वर्षीच्या २.२% जास्त होती, ती सुधारित दृष्टिकोनाच्या प्रमुख चालकांपैकी एक आहे असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले


केंद्रीय बँकेने चलनवाढीचे धोके 'समान संतुलित राहतील' यावर प्रकाश टाकला परंतु भविष्यातील हालचालींना आकार देण्यात जागतिक अनिश्चितता, वस्तूंच्या किमती आणि अस्थिर चलनांची भूमिका मान्य करत आव्हाने कायम असल्याचे स्पष्ट केले.


संजय मल्होत्रा तिमाही जीडपी वाढीचे अंदाज देखील मांडले. आर्थिक वर्ष २५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत वाढ ७%, त्यानंतर चौथ्या तिमाहीत ६.५% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात, पहिल्या तिमाहीत रिअल जीडीपी वाढ ६.७% टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत ६.८% राहण्याचा अंदाज आहे, जो स्थिर आणि व्यापक विस्तार दर्शवितो.


यापूर्वी मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी अलीकडेच सांगितले की आर्थिक वर्ष २६ मध्ये जीडीपी वाढ ७% जास्त असू शकते, ज्यामुळे वर्षभरात अर्थव्यवस्था ४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे जाऊ शकते.आर्थिक सर्वेक्षणात यापूर्वी आर्थिक वर्ष २६ साठी ६.३-६.८% श्रेणीत वाढ होण्याचा अंदाज होता. ज्यामुळे पहिल्या सहामाहीतील चांगल्या कामगिरीमुळे अपेक्षा वाढल्या आहेत.


इतर महत्वाचे मुद्दे


आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या सीपीआय महागाईच्या अंदाजात सुधारणा केली आहे आणि तो आधीच्या २.६% वरून २% पर्यंत कमी केला आहे.


आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत सीपीआय महागाईचा अंदाज १.८% वरून ०.६% वर आहे.


आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत सीपीआय महागाईचा अंदाज ४% वरून २.९% वर आहे.


आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत सीपीआय महागाईचा अंदाज ४.५% वरून ३.९% वर आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत सीपीआय महागाईचा अंदाज


आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.३% वर सुधारित केला आहे जो आधीच्या ६.८% होता.


तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक वर्ष २०२६ च्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७% वर आहे जो आधीच्या ६.४% होता.


चौथ्या तिमाहीत आर्थिक वर्ष २०२६ च्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५% वर आहे जो आधीच्या ६.२% होता.


आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७% आहे जो पूर्वीचा ६.४% होता. दुसऱ्या तिमाहीत २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८% आहे.


अभिभाषणातील इतर महत्वाचे मुद्दे


MSF - (Marginal Standing Facility) एमसीएफ ५.५% समायोजित (Adjusted) राहणार


तटस्थ भूमिका कायम


तरलता वाढवणार


दुसऱ्या तिमाहीत मुख्य (Core) महागाई स्थिर


महागाई दबाव कमी व नियंत्रणात


अर्थव्यवस्थेतील वाढ तेजीत


अर्थव्यवस्था दुसऱ्या तिमाहीत ६ महिन्यांच्या उच्चांकी घसरणीवर


जीवीए (Gross Value Added GVA) ८.१% (औद्योगिक क्षेत्रातील वाढीमुळे)


जीएसटी दरकपात व जीएसटी तर्कसंगतीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेला फायदा


मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट (निर्यातीत) आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे घसरण


शेतीतील खरीप व रबी हंगामातील पीक उत्पादनात वाढ व अपेक्षित वाढ


उत्पादनात (Manufacturing) क्षेत्रात सुधारणा


सेवा क्षेत्र - नियंत्रित वाढ सुरू (Stable Growth)


 
Comments
Add Comment

Justice Yashwant Verma : जस्टिस यशवंत वर्मांनी दिला राजीनामा, घरात सापडलेल्या जळालेल्या नोटा

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. न्यायमूर्ती वर्मा

Pune FDA Action : पुण्यात एफडीएची कारवाई; मावळमध्ये भेसळयुक्त आंबा पल्प जप्त

पुणे : उन्हाळ्यात नागरिकांना सुरक्षित अन्न मिळावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत

West Bengal : पश्चिम बंगाल निवडणुकीसाठी भाजपचे ‘भरोसा पत्र’ जाहीर

भाजपकडून “सोनार बांग्ला” घडवण्याचा व्यक्त केला निर्धार कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीला अवघे 13 दिवस

US Drone : अमेरिकेचा २०० दशलक्ष डॉलरचा ड्रोन इराणने पाडला ?

होर्मुझ सामुद्रधुनी : अमेरिकेचा २०० दशलक्ष डॉलरचा ड्रोन इराणने पाडला की तांत्रिक बिघाडामुळे हा ड्रोन समुद्रात

IPL 2026 Wanindu Hasaranga : लखनऊची डोकेदुखी वाढली! स्टार स्पिनर हसरंगा उर्वरित स्पर्धेतून बाहेर

श्रीलंकेचा लेगस्पिनर वानिंदू हसरंगा (Wanindu Hasaranga) दुखापतीमुळे चालू आयपीएल हंगामातून बाहेर पडला आहे. त्याच्या

Online Payment : फसवणुकीचा धोका कमी होणार ? लवकरच RBI आणणार नवा नियम

मुंबई : देशातभरातील ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं एक मोठा उपाय