नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांच्या चौकशीबाबत एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी सीबीआय करेल. अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, जिथे जिथे सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरलेली बँक खाती आढळतील तिथे सीबीआयला संबंधित बँकर्सची चौकशी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल, असे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, इतर घोटाळ्यांप्रमाणे, सीबीआय प्रथम 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याच्या प्रकरणांची चौकशी करेल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एजन्सीला अधिक अधिकार देत, पीसीए (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत बँकर्सच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सीबीआयला दिले आहेत. जिथे अशा 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यांसाठी बँक खाती उघडण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ला नोटीस बजावली आहे, ज्यामुळे ती या स्वतःहून प्रकरणात पक्ष बनली आहे.
मुंंबई: सेक्सटॉर्शन आणि सायबर बुलिंगमुळे मुंबईकरांना १२७ कोटी रुपयांना लुबाडले असल्याचा आकडा पोलीस तपासातून पुढे आला आहे. सेक्सटॉर्शनपेक्षा तिप्पट ...
- 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांमध्ये बँकर्सच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी सीबीआयला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
- आरबीआयला नोटीस : अशा पुनरावृत्ती होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांची ओळख पटविण्यासाठी एआय आणि मशीन लर्निंगचा वापर का केला जाऊ शकत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
- आयटी मध्यस्थांना निर्देश : 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांच्या तपासात सीबीआयला संपूर्ण डेटा सहाय्य प्रदान करा.
- 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवा, ज्यामुळे देशभरात एकसंध तपास शक्य होईल. तपासात मदत करण्यासाठी सीबीआय प्रत्येक राज्यातील एका पोलीस अधिकाऱ्याची ओळख पटवेल.
- 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांची चौकशी करण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेईल.
- टेलिकॉम ऑपरेटर्सना निर्देश : तपासात पूर्ण सहकार्य करा - एकाच नावाने अनेक सीम कार्ड जारी करण्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
- सीम कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाला देण्यात आले.