नवी दिल्ली: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर दरम्यान चालेल ज्यात एकूण १५ बैठका होणार आहेत. या पंधरा दिवसाच्या काळात अणुऊर्जा विधेयकासह दहा नवीन विधेयके सादर होण्याची अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी एनडीए सरकार लोकसभेत तीन नवीन विधेयके सादर करणार आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचा अजेंडा
लोकसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन प्रथम सभागृहात चर्चा आणि मंजूरीसाठी 'मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५' सादर करतील. या विधेयकात विद्यमान मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत.
यानंतर अर्थमंत्री केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ आणि आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५ ही दोन विधेयक सादर करतील. आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयकात राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च भागवण्यासाठी संसाधने वाढवण्याचा आणि या वस्तू ज्याद्वारे उत्पादित केल्या जातात त्या यंत्रसामग्री किंवा इतर प्रक्रियांवर उपकर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अनुदानाच्या पुरवणी मागण्या दर्शवणारे निवेदन सादर करतील.
मुंबई: डिसेंबर महिना सुरू होताच एक आनंदाची बातमी आली आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी केल्या आहेत. यामुळे व्यावसायिकांना ...
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नॅशनल कॉन्फरन्सचे शम्मी ओबेरॉय, सज्जाद अहमद किचलू आणि चौधरी मोहम्मद रमजान या जम्मू आणि काश्मीरमधील तीन नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदारांना उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन शपथ देतील. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या पहिल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत, नॅशनल कॉन्फरन्सने ३ जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपने एक जागा जिंकली होती.
राज्यसभेच्या नियमांचे आणि शिष्टाचाराचे उल्लंघन करून परिषदेत फलक लावल्याबद्दल विशेषाधिकार भंग झाल्याच्या कथित प्रकरणावर विशेषाधिकार समिती हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात आपला अहवाल सादर करेल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपूर राज्यात 'जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) सुधारणा कायदा, २०२४' स्वीकारण्यात यावा यासाठी एक वैधानिक ठराव मांडतील. २०२५-२६ साठी अनुदान पुरवणी मागण्यांचा पहिला भाग देखील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सादर केला जाणार असून त्यावर चर्चा केली जाईल आणि मतदान केले जाईल.