नवी दिल्ली: जीएसटी सेसमध्ये फेरबदल करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभा हिवाळी अधिवेशनातील सत्रात मोठे विधेयक (Bill) मांडले आहे. तंबाखू आणि संबंधित अथवा चैनीच्या वस्तू, उत्पादनांवर अधिक शुल्क आकारण्या साठी आणि पान मसाल्याच्या उत्पादनावर नवीन उपकर (Cess) लावण्यासाठी दोन विधेयके सादर केली गेली आहेत. केंद्रीय उत्पादन शुल्क दुरुस्ती विधेयक, २०२५ आणि आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५ हे तंबाखू आणि पान मसाला सारख्या हानिकारक वस्तूंवरील कराचा आकार भरपाई उपकर बंद केल्यानंतरही तोच राहील यासाठी ही दोन विधायके मांडली गेली आहेत. पाप वस्तूंवरील (Sin Goods) या प्रवर्गात येत असलेल्या वस्तूंवर जीएसटी भरपाई बदललेल्या उपकराची जागा घेणार आहे अशी प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे. ज्या अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी बील सादर केले ते केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ जीएसटी भरपाई उपकराची जागा घेणार आहे. सध्या सिगारेट, तंबाखू, सिगार, हुक्का, जर्दा आणि तंबाखू संबंधित इतर वस्तू यासारख्या सर्व तंबाखू उत्पादनांवर आकारला जातो. जीएसटीवरील उपकर भरपाई संपल्यानंतर बीलातील उद्दिष्टे आणि कारणांच्या विधानानुसार कराच्या घटनांचे संरक्षण करण्यासाठी तंबाखू आणि तंबाखू उत्पादनांवर केंद्रीय उत्पादन शुल्काचा दर वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल. या बीलाप्रमाणे सरकार अशा कोणत्याही वस्तूंच्या उत्पादनावर असा उपकर लावू शकते हे अधोरेखित सरकारने केले आहे.
तंबाखू आणि पान मसाल्यासारख्या (पाप) वस्तूंवर सध्या २८% जीएसटी आहे, तसेच विविध दरांनी आकारला जाणारा भरपाई उपकर आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क दुरुस्ती विधेयकात सिगार, चेरूट्स, सिगारेटवर प्रति १००० काड्यांवर ५००० ते ११००० रुपयांपर्यंत उत्पादन शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव या विधेयकाअंतर्गत दिला गेला आहे. सध्या सिगारेटवर लांबीनुसार ५% जाहिरात मूल्याधारित भरपाई उपकर आणि प्रति १००० काड्यांवर २०७६-३६६८ रुपये उपकर आकारला जातो. माहितीनुसार,नव्या बदलाप्रमाणे अनिनिर्मित तंबाखूवर (Unmanufactured) ६०-७०% आणि निकोटीन आणि इनहेलेशन उत्पादनांवर १०% कर आकारण्याचा प्रस्ताव सदनापुढे अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे. एकदा भरपाई उपकर (Compensation Cess) संपला की, तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांच्या विक्रीवर ४०% जीएसटी आणि उत्पादन शुल्क आकारले जाईल, तर पान मसाल्यावर ४०% जीएसटी आणि आरोग्य सुरक्षा उपकर आकारले जाणार आहे.'सार्वजनिक आरोग्यासाठी तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी लक्ष्यित वापर सक्षम करणे या दुहेरी उद्देशांना हातभार लावण्यासाठी आरोग्य सुरक्षा उपकर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे' असे विधेयकाच्या उद्दिष्टे आणि कारणांच्या निवेदनात म्हटले आहे.
१ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू करताना, जीएसटी अंमलबजावणीमुळे राज्यांना झालेल्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी ३० जून २०२२ पर्यंत ५ वर्षांसाठी भरपाई उपकर यंत्रणा लागू करण्यात आली होती. नंतर भरपाई उपकर आकारणी चार वर्षांनी वाढवून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत करण्यात आली आणि कोविड काळात राज्यांना झालेल्या जीएसटी महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केंद्राने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी या वसुलीचा वापर केला जात आहे.माहितीनुसार, त्या कर्जाची परतफेड डिसेंबरमध्ये केव्हातरी पूर्णपणे परतफेड होणार असल्याने भरपाई उपकर अस्तित्वात राहणार नाही. यापूर्वी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी, जीएसटी कौन्सिलने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील भरपाई उपकर सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. इतर चैनीच्या वस्तूंवर, भरपाई उपकर २२ सप्टेंबर रोजी संपला असूनस जीएसटी तर्कसंगतीकरण (GST Rationalisation)५% आणि १८% अशा फक्त २ स्लॅबसह लागू करण्यात आले होते.याशिवाय अती चैनीच्या (अल्ट्रा-लक्झरी वस्तू) एरेटेड पेये आणि इतर गैर-लाभकारी वस्तूंसाठी ४० टक्के दर निश्चित करण्यात आला आहे.