महेश देशपांडे
लक्षवेधी अर्थवार्तांच्या यादीमध्ये सरत्या आठवड्यात काही ठळक बातम्या पाहायला मिळाल्या. त्यात चीनी नागरिकांना भारतीय पर्यटनाचे दरवाजे खुले झाल्याची बातमी दखलपात्र ठरली. त्याच वेळी ट्रम्प टॅरिफनंतरही भारताच्या निर्यातीत वाढ झाल्याचे आढळून आले. ही एक महत्त्वाची बातमी ठरली. दरम्यान, येत्या काळात औषधे महागणार असल्याची चर्चाही तरंग उमटवून गेली.
लक्षवेधी अर्थवार्तांच्या यादीमध्ये सरत्या आठवड्यात काही ठळक बातम्या पाहायला मिळाल्या. त्यात चीनी नागरिकांना भारतीय पर्यटनाचे दरवाजे खुले झाल्याची बातमी दखलपात्र ठरली. त्याच वेळी ट्रम्प टॅरिफनंतरही भारताच्या निर्यातीत वाढ झाल्याचे आढळून आले. ही एक महत्त्वाची बातमी ठरली. दरम्यान, येत्या काळात औषधे महागणार असल्याची चर्चाही तरंग उमटवून गेली.
भारताने चीनी नागरिकांसाठी पर्यटक व्हिसा पुन्हा सुरू केला. अमेरिका व्यापार करारावर सहमत होण्याच्या जवळ पोहोचल्याचे वृत्त आहे. यामुळे आयात शुल्क दर कमी होऊन भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवता येईल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, भारताने अमेरिकेला पर्याय म्हणून इतर देशांशी संबंध मजबूत करण्यावरही भर दिला आहे. डोकलाम वादानंतर चीनशी संबंध सामान्य करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. भारताने अलीकडेच चीनी पर्यटकांसाठी आपले पर्यटन दरवाजे उघडले. चीनी नागरिक आता जगभरातील भारतीय मिशन आणि वाणिज्य दूतावासांद्वारे भारतीय पर्यटन व्हिसासाठी अर्ज करू शकतील. या वर्षी जुलैमध्ये भारताने चीनी नागरिकांना पर्यटक व्हिसा देणे पुन्हा सुरू केले. पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर लष्करी संघर्षानंतर मे २०२०मध्ये ही सुविधा निलंबित करण्यात आली होती. अलीकडेच जगभरातील भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांनी चीनी नागरिकांना पर्यटक व्हिसा देणे सुरू केले. त्यानंतर, बीजिंगमधील भारतीय दूतावास आणि शांघाय, ग्वांगझू आणि हाँगकाँगमधील वाणिज्य दूतावासांमध्ये अर्ज स्वीकारले जाऊ लागले. गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारत आणि चीन यांनी संबंध स्थिर करण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनेक लोककेंद्रित उपाययोजनांवर सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे, थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे, राजनैतिक संबंधांच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त उत्सव साजरा करणे आणि व्हिसा सुविधा सुलभ करणे यांचा समावेश आहे. ऑक्टोबरमध्ये दोन्ही देशांमधील थेट उड्डाणेदेखील पुन्हा सुरू झाली.
याच सुमारास भारत-अमेरिका व्यापार अनेक अडचणींना सामोरा जात महत्त्वाच्या वळणावर पोहोचला आहे. ट्रंप यांच्या मनमानी आयात शुल्कासमोर देशाच्या निर्यातीचा डोलारा कोसळेल, हा अंदाज चुकीचा ठरला आहे. स्टेट बँक रिसर्चच्या मते, जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता असूनही भारताची निर्यात स्थिर राहिली आहे. अहवालात म्हटले आहे, की आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान निर्यात २२० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील २१४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात झाली होती. आता त्यात २.९ टक्के वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील निर्यातही १३ टक्क्यांनी वाढून ४५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. तथापि, सप्टेंबरमध्ये निर्यात सुमारे १२ टक्क्यांनी घटली. अमेरिका ही भारतासाठी एक प्रमुख बाजारपेठ राहिली असली, तरी जुलै २०२५ पासून सप्टेंबरमध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीत त्याचा वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये २०२५ मध्ये २० टक्क्यांवरून १५ टक्के इतकी घट झाली, तर मौल्यवान धातूंमधील वाटा ३७ टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांपर्यंत घसरला. एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीमध्ये सागरी उत्पादने आणि तयार कापूस, कपडे या दोन्हींमध्ये वाढ नोंदवली गेली. भारताचे निर्यातक्षेत्र भौगोलिकदृष्ट्या अधिक वैविध्यपूर्ण झाले आहे. संयुक्त अरब अमिराती, चीन, व्हिएतनाम, जपान, हाँगकाँग, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नायजेरियासारख्या देशांनी अनेक उत्पादन गटांमध्ये वाढलेला वाटा पाहिला आहे.
स्टेट बँक रिसर्च सुचवते, की यापैकी काही भारतीय वस्तूंच्या अप्रत्यक्ष आयातीचे संकेत असू शकतात, कारण अमेरिकेतून होणाऱ्या मौल्यवान दगडांच्या आयातीमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा वाटा दोन टक्क्यांवरून नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, तर हाँगकाँगचा वाटा एक टक्क्यावरून दोन टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात भारत उच्च अमेरिकन शुल्काशी झुंजत आहे. त्याचा कापड, दागिने आणि सीफूड, विशेषतः कोळंबीवर परिणाम झाला आहे. निर्यातदारांना पाठिंबा देण्यासाठी, सरकारने सुमारे ४५ हजार कोटींची मदत मंजूर केली आहे. त्यात वीस हजार कोटींची क्रेडिट गॅरंटी समाविष्ट आहे. जागतिक आर्थिक उलथापालथीच्या काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयादेखील दबावाखाली येत ८९.४९ पर्यंत घसरला. भारताची राजकोषीय तूट २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये जीडीपीच्या ०.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली.
सेवा निर्यात आणि रेमिटन्समुळे त्यात सुधारणा झाली आहे. पुढील दोन तिमाहींमध्ये तूट थोडीशी वाढेल आणि नंतर आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सकारात्मक होईल अशी एसबीआय रिसर्चला अपेक्षा आहे. ‘एसबीआय रिसर्च’चा अंदाज आहे, की संपूर्ण वर्षातील तूट जीडीपीच्या १.०-१.३ टक्के असेल आणि देयकांच्या संतुलनातील तफावत १० अब्ज डॉलर्सपर्यंत असेल.
आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी. देशात जीएसटी दर कमी केल्यानंतर, सरकारने आता औषध क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर, म्हणजेच औषधी उत्पादनांवर किमान आयात किंमत (एमआयपी) लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशात औषधांच्या किमती वाढू शकतात. अनेक औषध उद्योगतज्ज्ञांनी या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की काही आवश्यक कच्च्या मालावर एमआयपी लादल्याने एपीआय (सक्रिय औषधी घटक) आणि एकूणच औषधांची किंमत वाढेल.
खर्च वाढल्याचा थेट परिणाम रुग्णांवर होऊन औषधे महाग होतील. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट चीनसारख्या देशांतर्गत उत्पादकांच्या शाश्वततेवर परिणाम करु शकते. तथापि, अनेक वैद्यकीय तज्ज्ञ या हालचालीला भारतीय औषध क्षेत्रासाठी हानिकारक मानत आहेत. सरकार सध्या पेनिसिलिन-जी, ६ एपीए आणि अमोक्सिसिलिनवर एमआयपी लादण्याचा विचार करत आहे. उद्योग अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की अँटीबायोटिक्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या आवश्यक घटकांवर एमआयपी लादल्याने एमएसएमई क्षेत्रावर मोठा परिणाम होईल. अहवालांनुसार, याचा परिणाम दहा हजारांहून अधिक एमएसएमई युनिट्सवर होऊ शकतो. त्यामुळे अनेकांना उद्योग बंद करावे लागू शकते. परिणामी सुमारे दोन लाख लोकांच्या नोकऱ्या
जाऊ शकतात.
सरकारने सप्टेंबरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत एटीएस-८ आयातीसाठी प्रति किलो १११ ची किमान किंमत निश्चित केली. एका महिन्यानंतर, सरकारने पुढील वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत सल्फाडायझिनसाठी प्रति किलो १,१७४ रुपये एमआयपी जाहीर केला. काही तज्ज्ञ सरकारच्या या पावलाला आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक मजबूत संकेत मानतात. कारण भारतीय औषध उद्योग कच्च्या मालासाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. २०२० मध्ये, सरकारने हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उत्पादन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजना सुरू केली.
त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनात गुंतवणूक वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळाले. उद्योगतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की ‘पीएलआय’ योजना ६एपीए किंवा अमोक्सिसिलिनच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी तयार केली नव्हती. आता ‘एमआयपी’ वापरल्यास ‘पीएलआय’ प्राप्त करणाऱ्या कंपन्या योजनेच्या व्याप्तीबाहेर अतिरिक्त संरक्षण किंवा फायदे शोधतात, असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो.