'महाराष्ट्र देशाचे आर्थिक पॉवर हाऊस आणि 'स्टार्टअप कॅपिटल', गुंतवणुकीसाठी उत्तम राज्य'

मुंबई : महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक असलेले राज्य आहे. हे देशाचे आर्थिक पॉवर हाऊस असून देशाची 'स्टार्टअप कॅपिटल' आहे. महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी उत्कृष्ट परिसंस्था असलेले राज्य आहे. त्यामुळे राज्यात ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मंत्रालयात ब्रिटनमधील बर्मिंगहॅमचे खासदार लियाम बर्न यांच्या नेतृत्वात खासदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली.


शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याने 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे टेक्नॉलॉजी हब असून देशाच्या एकूण सकल घरेलू उत्पादनात राज्याचा तेरा टक्के वाटा आहे. देशात डेटा सेंटरची साठ टक्के कॅपॅसिटी ही महाराष्ट्रात आहे. आपण ब्रिटनचे खरे राजदूत असून आपल्या शिष्टमंडळाची भेट राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आणि ब्रिटनमध्ये व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार झालेला आहे. हा करार महाराष्ट्र आणि ब्रिटनसाठी मैलाचा दगड ठरणारा असून कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमध्येही व्यापार वृद्धिंगत होईल.


राज्याच्या प्रत्येक भागात उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक येत आहे. राज्यात २०३० पर्यंत एकूण ऊर्जा गरजेपैकी ५२ टक्के ऊर्जा ही नवीनीकरणीय क्षेत्राच्या माध्यमातून निर्माण करण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी शासन काम करीत आहे. केंद्र शासनाने नवीन शिक्षण पद्धतीनुसार देशात विदेशी विद्यापीठांना परवानगी दिली आहे त्यानुसार महाराष्ट्र नवी मुंबई परिसरात एज्युसिटी उभारत आहे. यामध्ये विदेशी विद्यापीठांकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एज्यूसिटीमध्ये शैक्षणिक दालने उघडण्यासाठी ब्रिटनमधील विद्यापीठांना ' लेटर ऑफ इंटेंट' देण्यात आले आहेत. या वर्षापासून ही विद्यापीठे अभ्यासक्रमही सुरू करीत आहेत. येथे एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.


ब्रिटनमधील लंडन आणि मुंबई ही शहरे आर्थिक विकासाची क्षमता लक्षात घेता साम्य असणारी आहेत. मुंबईत जागतिक फायनान्शियल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच ऑटोमोबाईल उद्योग क्षेत्रात पुणे आणि बर्मिंगहॅम शहरात साम्य असून या उद्योगांना दोन्ही शहरात समान संधी आहेत. गुंतवणुकीसाठी निर्माण केलेल्या परिसंस्थेचा उपयोग करीत ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांना राज्यात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमधील भागीदारी निश्चितच उज्वल भविष्यासाठी लाभकारी ठरेल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.


यावेळी शिष्टमंडळाचे प्रमुख खासदार लियाम बर्न यांनी महाराष्ट्र हे केवळ देशाचे पॉवर हाऊस नाही तर, जगाचे गुंतवणूकदारांचे आकर्षण बनले असल्याचे गौरवोद्गार काढले. बैठकीत मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगण, मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी , गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी शिष्टमंडळाला माहिती दिली. तसेच ब्रिटनमधील ब्रिटनचे भारतातील उच्चायुक्तामधील उपायुक्त हरजिंदर कांग, शिष्टमंडळातील जस्टिन मेडर्स, एलिसन ग्रिफिट्स, सोनिया कुमार, जॉन कूपर, सराह एडवर्ड्स, जोशुआ रेनॉल्ड्स यांनी आपली मते मांडली. बैठकीचे संचलन मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे यांनी केले.

Comments
Add Comment

CJP : सीजेपी आंदोलनकाळात महाराष्ट्रात दाखल गुन्हे रद्द होणार

मुंबई : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा 'नीट'मधील अनियमिततेविरोधात आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) समर्थनार्थ

World Chess Championship : गुकेश आणि सिंदारोव्ह यांच्यातील जागतिक बुद्धिबळ अजिंक्यपद लढत जिनिव्हामध्ये रंगणार

नवी दिल्ली : विद्यमान जागतिक विजेता गुकेश डी आणि आव्हानवीर जावोखिर सिंदारोव्ह यांच्यातील २०२६ ची जागतिक

Dr Shrikant Shinde : ‘जीमॅट’, ‘जीआरई’प्रमाणे भारतात परीक्षा पद्धती लागू करा - डॉ. श्रीकांत शिंदे

नवी दिल्ली : अमेरिकेत जीमॅट, ‘जीआरई’च्या परीक्षा वर्षातून अनेकदा घेतल्या जातात आणि त्यांचा निकाल लगेच घोषीत

Anti Paper Leak Bill : ‘अँटी पेपर लीक’ विधेयकावर लोकसभेत खडाजंगी

नवी दिल्ली : लोकसभेत अँटी पेपर लीक विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार

Mangal Milan NDA Meeting : एनडीए संसदीय पक्षाची 'मंगल मिलन' बैठक

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत एनडीए संसदीय पक्षाची 'मंगल मिलन' बैठक नुकतीच पार पडली.  या

Union Minister Jitendra Singh : परीक्षा सुधारणा विधेयक भारतीय संसदेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरेल - केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

नवी दिल्ली : लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांच्या प्रतिबंधासाठी) सुधारणा विधेयक, २०२६ वर चर्चा सुरू झाली