पेटंट व नियामक परवान्यांमुळे २०२६ पर्यंत पुरवठा करण्यात अपयश
मुंबई : एचआयव्हीपासून जवळपास १०० टक्के संरक्षण देण्याची क्षमता आणि दीर्घकाळ प्रतिबंध करणारे ‘लेनाकापावीर’ हे औषध पेटंट आणि भारतीय नियामक मंडळाच्या फेऱ्यामध्ये अडकले आहे. परिणामी, जगातील जवळपास १२० देशांना स्वस्त दरात उपलब्ध होणाऱ्या जेनरिक औषधापासून २०२६ मध्ये वंचित राहावे लागणार आहे. जागतिक एड्स दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या औषधाच्या उपलब्धतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यामुळे एड्सचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे.
दरवर्षी एचआयव्ही संसर्ग होणाऱ्या १३ लाख नागरिकांमध्ये वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, समलिंगी पुरुष आणि इतर उच्च-धोका असलेल्या गटांसाठी आणि तरुणींची संख्या अधिक आहे.
मात्र मागील तीन वर्षांमध्ये जागतिक पातळीवर नवीन एचआयव्ही संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या जवळपास स्थिर आहे. त्यामुळे अधिक प्रभावी प्रतिबंध साधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील एचआयव्हीवर औषधांची निर्मिती करणाऱ्या गिलियड कंपनीने सहा जेनेरिक औषध कंपन्यांना ‘लेनाकापावीर’ या औषधाच्या उत्पादनाला परवानगी दिली. यामध्ये चार भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे.
भारतीय कंपन्या हे औषध २ हजार २२५ रुपये ते ३ हजार ५६० रुपयांपेक्षा कमी किमतीमध्ये उपलब्ध करू शकतात. मात्र भारताच्या नवीन औषधे आणि वैद्यकीय चाचण्या नियम, २०१९ (एनडीसीटीआर) नियमांनुसार आणि गिलियकडच्या पेटंट दाखल्यामुळे उत्पादन व पुरवठ्याचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे.
‘लेनाकापावीर’ला अमेरिकेच्या एफडीए किंवा युरोपियन युनियन (ईएमए), यूएनएड्स, डब्ल्यूएचओ आणि इतर तांत्रिक मानक संस्थांनी मान्यता दिली. मात्र भारतीय स्थानिक वैद्यकीय चाचण्यांमधून सूट न मिळाल्यास या औषधाच्या उत्पादनात अडथळा येण्याची शक्यता आहे. ‘लेनाकापावीर’ हे संसर्ग नियंत्रणात आणू शकत असल्याने, या नियमातून सूट मिळणे आवश्यक असल्याचे मत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.