राज्य सरकारची नवी नियमावली जारी
मुंबई : अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री व मंत्र्यांकडून कुठलाही मुद्दा उपस्थित केला जातो. तसेच सभागृहाच्या पटलावर निवेदन व माहिती सादर केली जाते. मुख्यमंत्री व मंत्र्यांकडून बैठकीचे आश्वासन दिले जाते. अशा वेळी मंत्रालयातील संबंधित विभागातील अधिकारी यांनी आदेशाची वाट न पाहता तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. याबाबत शुक्रवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाला ८ डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्व विभागांना कठोर सूचना जारी केल्या असून, अधिवेशनातील कामकाज अत्यंत गांभीर्याने हाताळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संसदीय कार्य विभागाचे सचिव सतीश वाघुले यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.
शासन परिपत्रकानुसार, विभागांनी तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे क्यूआयएस प्रणालीद्वारे वेळेत व परिपूर्ण स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक आहे. खुलाशासाठी पाठविलेल्या सूचनांची माहिती तीन दिवसांत विधानमंडळ सचिवालयाकडे पाठवणे आवश्यक असून, अधिवेशनादरम्यान आलेल्या लक्षवेधी सूचनांवरील निवेदने अधिवेशन संपण्यापूर्वी अनिवार्यपणे सादर करावीत. सरकारी विधेयकांवरील चर्चेसाठी मंत्री आणि राज्यमंत्री यांनी समाधानकारक उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. यासाठी प्रत्येक विधेयकासंबंधी स्वयंस्पष्ट टिप्पणी सचिवांकडून तयार करून मुख्यमंत्री कार्यालयास पाठवावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.