फुटपाथ, गच्चीवरही जाहिरात लावण्यास नसेल परवानगी
मुंबई : मुंबईत मागील अनेक महिन्यांपासून लटकलेल्या जाहिरात धोरणासाठी आता मार्गदर्शक तत्वे बनवण्यात आली आहेत. या धोरणामध्ये ४० बाय ४० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराचा जाहिरात फलक लावण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या आकाराच्या फलकाला परवानगी दिली जाणार नाही. पदपथ तसेच इमारतीच्या गच्चीवरही जाहिरात प्रदर्शित करण्यास नव्याने परवानगी दिली जाणार नाही.
मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वी जाहीर केलेल्या ‘जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे- २००८’ मध्ये सुधारणा करत २०२५ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही नवीन बाबींचा समावेश केला आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मुंबईत क्षेत्रात ४० बाय ४० फुटांपेक्षा जास्त आकारमानाच्या जाहिरात फलकास परवानगी दिली जाणार नाही. पदपथ तसेच इमारतीच्या गच्चीवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यास नव्याने परवानगी दिली जाणार नाही. डिजिटल जाहिरात फलकांची (डिजिटल होर्डिंग) प्रकाशमानता (ल्यूमिनन्स रेशिओ) ३:१ या गुणोत्तरापेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही. तसेच, लुकलुकणाऱ्या (फ्लिकरिंग) जाहिरात प्रदर्शित करण्यास परवानगी नसेल. मॉल्स, मल्टिप्लेक्सेस, व्यापारी संकुल (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स), वाणिज्यिक इमारती (कमर्शिअल बिल्डिंग), पेट्रोल पंप येथे एलईडी जाहिरात प्रदर्शित करता येईल. तसेच, बांधकाम सुरू असलेल्या व दुरुस्तीची कामे सुरू असलेल्या इमारतींच्या कुंपणावर तसेच इमारतीच्या बाह्यभागावर व्यावसायिक व अव्यावसायिक जाहिराती प्रदर्शित करता येतील.
दरम्यान, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रथमच एकेरी (सिंगल) व पाठपोट (बॅक टू बॅक) फलकांसोबतच ‘व्ही’ व ‘एल’ आकार तसेच त्रिकोणी (ट्राय व्हिजन), चौकोनी (स्केअर व्हिजन), पंचकोनी (पेंटागॉन व्हिजन), षटकोनी स्वरुपाच्या (हेक्झागॉन व्हिजन) जाहिरात फलकांना यापुढे परवानगी देण्यात येईल. याकरीता वाहतूक पोलीसांची ‘ना हरकत’ लागेल.
मुंबईतील जाहिरातींचे नियमन करण्याच्या अनुषंगाने महानगरपालिकेकडून ‘जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे-२०२५’ (पॉलिसी गाईडलाइन्स फॉर डिस्प्ले ऑफ आऊटडोअर अॅडव्हर्टाइजमेंट) जाहीर करण्यात आली आहेत. २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून ही मार्गदर्शक तत्त्वे महानगरपालिकेच्या https://www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत आहेत. जाहिरातदार, जाहिरात संस्था तसेच संबंधित सर्व घटकांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन खात्यामार्फत जाहिरातींना परवानगी देणे तसेच अनधिकृत जाहिरातींविरोधात कारवाई करण्याची कार्यवाही केले जाते. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ३२८/३२८ अ अंतर्गत, मुंबईतील हद्दीतील जाहिरातींचे नियमन केले जाते.
या पार्श्वभूमीवर, माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीने सुचविलेल्या शिफारसी तसेच नागरिकांच्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन ‘जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे – २०२५’ जाहीर करण्यात येत आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सविस्तर स्वरुपात महानगरपालिकेच्या https://www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून उपलब्ध करण्यात येत आहेत, असे प्रशासनाकडून कळविण्यात येत आहे.