पाच वर्षं उलटले तरी किती वेळ चौकशी करणार?

दिशा सालियन प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले

मुंबई  : दिशा सालियनचा ८ जून २०२० रोजी मालाड येथील इमारतीच्या १४व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला होता. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. मृत्यूनंतर पोलिसांनी अपघाती मृत्यू म्हणून गुन्हा नोंदवला. मात्र, पाच वर्षे उलटूनही चौकशी प्रलंबित असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २७) दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील चौकशीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत पोलिसांना फटकारले. दिशा सालियनचा ८ जून २०२० रोजी मालाड येथील इमारतीच्या १४व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला होता. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

मृत्यूनंतर पोलिसांनी अपघाती मृत्यू म्हणून गुन्हा नोंदवला. मात्र, पाच वर्षे उलटूनही चौकशी प्रलंबित असल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने विचारले की, एवढ्या काळानंतरही चौकशी प्रलंबित कशी? कोणीतरी मरण पावले आहे. तुमचे काम इतकेच आहे, की ती आत्महत्या होती की सदोष मनुष्यवध. मग अजूनही चौकशी कशासाठी चालू आहे? यावर सरकारी वकील एम. देशमुख यांनी सांगितले की, या प्रकरणी सर्व शक्यता तपासून पाहण्यासाठी चौकशी सखोल पद्धतीने केली जात आहे.

सालियन कुटुंबाचा आरोप

दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी मार्च २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी दावा केला की दिशावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण राजकीय स्तरावर दडपण्यात आले आहे. त्यामुळे या चौकशीची जबाबदारी सीबीआयकडे द्यावी. तसेच, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर एफआयआर दाखल करावा. त्यांची मुलगी अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत मृतावस्थेत आढळली व तिच्याशी संबंधित पुरावे व माहिती लपवण्यात आली.

सरकारी वकिलांचा प्रतिवाद

सरकारी वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला, की घटनेनंतर पोलिसांनी अनेकवेळा दिशाच्या आई-वडिलांचे जबाब घेतले होते व त्यांनी त्यावेळी कोणावरही संशय व्यक्त केला नव्हता. आता पाच वर्षांनी वडील असे गंभीर आरोप करत आहेत. न्यायालयाने पोलिसांना फटकारत प्रश्न केला की, सतीश सालियन हे पीडितेचे वडील आहेत. कायद्याने परवानगी असलेली कागदपत्रे त्यांना देण्यात काय अडचण आहे? खंडपीठाने पोलिसांकडून स्पष्ट भूमिका मागवली आहे. तसेच न्यायालयाने पोलिसांना शवविच्छेदन अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.