Textiles Tex-RAMPS Scheme: कापड उद्योगात २.० परिवर्तन होणार? अत्याधुनिकीकरणासाठी गिरिराज सिंह यांच्याकडून ३०४ कोटींची योजना जाहीर

नवी दिल्ली: कापड उद्योगाला चालना देण्यासाठी व आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने टीईएक्स रॅम्पएस (Textile Focused Research, Assessment, Monitoring, Planning, And Startup Tex- RAMPS) योजनेला मान्यता दिली आहे. ३०५ कोटींच्या या योजनेला काळाच्या ओघात कापड निर्मिती व उद्योगांचा विकास, क्षेत्रातील संशोधन, आकलन, अमंलबजावणी, तसेच या साधनांचा वापर करून स्टार्टअप उद्योगांची पायभरणी करण्यासाठी व एकूणच स्पर्धात्मक वातावरण निर्मितीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. एकूणच या निमित्ताने कापड उद्योगाला चालना मिळताना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या कालावधीत ३०५ कोटींच्या योजनेला केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने वित्त आरोग्याच्या छताखाली या योजनेला अंतर्भूत करण्यात आले आहे.


त्यामुळे या योजनेची घोषणा करताना केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले आहेत की,ही योजना संशोधन, डेटा आणि नवोपक्रम एकत्र आणते ज्यामुळे भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला सक्षम बनवता येते आणि शाश्वतता, तंत्रज्ञान आणि स्पर्धात्मकतेमध्ये देशाला जागतिक आघाडीवर स्थान मिळते. भारताच्या वस्त्रोद्योग आणि वस्त्रोद्योग परिसंस्थेला (Ecosystem) भविष्यासाठी बळकटी देण्याच्या उद्देशाने, टेक्स-रॅम्प्सची रचना संशोधन, डेटा प्रणाली, नवोपक्रम समर्थन आणि क्षमता विकासातील गंभीर अंतर दूर करण्यासाठी केली आहे.'


सरकारच्या मते या गोष्टी नव्या योजनेतून शक्य -


टेक्स-रॅम्प्स योजनेतून पुढील गोष्टी अपेक्षित आहेत:


· जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढवणे


· संशोधन आणि नवोन्मेष परिसंस्था (Innovation Ecosystem) मजबूत करणे


· डेटाचालित धोरणनिर्मिती


· रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे


· राज्ये, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी संस्थांमध्ये सखोल सहकार्य वाढवणे


टेक्स-रॅम्प्स योजना भारतासाठी एक लवचिक, भविष्यासाठी तयार आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कापड परिसंस्था तयार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे असे सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.


Tex Ramps योजनेतील प्रमुख घटक कुठले असतील?


१. संशोधन आणि नवोपक्रम- भारताची नवोपक्रम क्षमता वाढविण्यासाठी स्मार्ट टेक्सटाइल, शाश्वतता (Sustainbility) प्रक्रिया कार्यक्षमता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधनाचा प्रचार


२. डेटा, विश्लेषण आणि निदान- पुराव्यावर आधारित धोरण तयार करण्यास सुलभ करण्यासाठी रोजगार मूल्यांकन, पुरवठा साखळी (Supply Chain) मॅपिंग आणि डेमोग्राफिक अभ्यासासह मजबूत डेटा सिस्टमची निर्मिती


३. एकात्मिक वस्त्रोद्योग सांख्यिकी प्रणाली (ITSS)- संरचित (Structural) सह धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी वास्तविक डेटा आणि विश्लेषण प्लॅटफॉर्म


४. क्षमता विकास आणि ज्ञान परिसंस्था- राज्यस्तरीय नियोजन मजबूत करणे, सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार, क्षमता बांधणी कार्यशाळा आणि क्षेत्रीय कार्यक्रमांचे आयोजन


५. स्टार्टअप आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन- उच्च-मूल्य (High Value) असलेल्या टेक्सटाइल स्टार्ट-अप्स आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी इनक्यूबेटर, हॅकेथॉन आणि शैक्षणिक-उद्योग सहकार्यांसाठी पाठिंबा इत्यादी गोष्टींचा समावेश असेल.


भारत सरकार वस्त्रोद्योग क्षेत्रात वाढ, कौशल्य विकास आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रमुख योजना वेळोवेळी राबवत असते. गेल्या काही वर्षातील ही तिसरी प्रमुख योजना आहे यापूर्वी कापड उद्योगाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा (Infrastructure) विकासासाठी पीएम मित्र पार्क, उत्पादन वाढविण्यासाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (Production Linked Incentive PLI) योजना आणि कौशल्य विकासासाठी समर्थ योजना (SAMARTH) यांचा समावेश आहे.

Comments
Add Comment

महापालिका निकालानंतर मुंबई काँग्रेसमध्ये नाराजीनाट्य - शहराध्यक्ष बदला; भाई जगताप यांनी केली वर्षा गायकवाडांच्या राजीनाम्याची मागणी

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत २४ जागा राखून सर्वांनाच धक्का देणाऱ्या काँग्रेसमध्ये नवे नाराजीनाट्य सुरू

महापालिका निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या कॅबिनेटला दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची दांडी

मुंबई : राज्यातील महापालिका निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दांडी

Yes Bank मजबूत तिमाही निकाल बँकेच्या निव्वळ नफ्यात थेट ५५.४% वाढ

मोहित सोमण: येस बँकेने (Yes Bank) आपला तिमाही निकाल जाहीर केला आहे. बँकेच्या निव्वळ नफ्यात यंदा मजबूत वाढ झाली आहे.

ना विजयोत्सव, ना मिरवणूक! थेट हॉटेलमध्ये रवानगी; उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या त्या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) निर्विवाद

२६ जानेवारीपासून पश्चिम रेल्वेवर एसी लोकल सेवांचा विस्तार; दररोजसाठी वाढणार इतक्या फेऱ्या

मुंबई : पश्चिम रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. २६ जानेवारी २०२६ पासून पश्चिम

आरबीआयकडून आयात निर्यातीसाठी FEMA 1999 ऐवजी FEMA 2026 लागू होणार नेमके काय बदल वाचा!

मोहित सोमण: भारतातील उत्पादन क्षेत्रासह आणखी प्रमुख क्षेत्र म्हणजे आयात निर्यात क्षेत्र आहे. भारतीय