मोहित सोमण: युएस काय चीनलाही भारताने टक्कर देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. पृथ्वीवरील दुर्मिळ वस्तू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरईपीएम (Rare Earth Permanent Magnets REPM) उत्पादन सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहनपर ७३०० कोटींची इन्सेटिंव योजना सरकार सुरु करणार आहे. प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या सुत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जगभरातील युएससह अनेक देशांना चीनवर दुर्मिळ वस्तूंसाठी अवलंबून रहावे लागत असे ज्याचा फटका मोठ्या प्रमाणात व्यापारी, गुंतवणूकदारांसह निर्यातदारांना बसत होता. त्याला पर्याय म्हणून स्वदेशीच हे उत्पादन सुरु करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे.
उत्पादन कंपन्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून सात वर्षांसाठी आर्थिक सहाय्यासह प्रोत्साहनासाठी इन्सेंटिव मिळू शकतात. दरवर्षी किमान ६००० टनांचे उत्पादन लक्ष करण्यासाठी सरकारने ही योजना आखली आहे. अँडव्हान्स मॅग्नेट (चुंबक) तंत्रज्ञानासह हे उत्पादन भारतात सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला पाठिंबा या योजनेअंतर्गत भारत सरकार देऊ शकते. यामुळे जीएमडीसी (Gujarat Mineral Development Corporation Limited) कंपनीचा शेअर आज मोठ्या प्रमाणात उसळला होता.हा शेअर आज ६.९६% इंट्राडे उच्चांकावर उसळला होता. माहितीनुसार, १२०० एमटीवीए (Magnetic Vibration Absorber) क्षमतेचे पाच प्रकल्पांना सरकार मंजुरी देण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी चीनने मोठ्या प्रमाणात लोहचुंबक अथवा दुर्मिळ वस्तूंच्या उत्पादनातील निर्यातीत युएससाठी मोठ्या प्रमाणात निर्बंध घातले होते. त्यानंतर युएसने चीनवर ४७% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क वाढवले आहे. या दुर्मिळ घटकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी, ग्राहक केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये, अक्षय उर्जेसहित औषधे, संरक्षण, अशा विविध क्षेत्रात केला जातो. सध्या सर्वाधिक या क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी आहे यासाठी अमेरिकेने चीनवर दबाव निर्माण केला आहे. अशातच घटत्या दुर्मिळ पृथ्वी वस्तू उत्पादनांसाठी भारतालाही चीन व इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागत असे यासाठी सरकारने ही योजना राबवण्याचे ठरवले आहे.
खरं तर भारतात दुर्मिळ पृथ्वीचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा साठा आहे असून तो ६.९ मेट्रिक टन आहे, ज्यामध्ये जगातील वाळू खनिज साठ्यांचा जवळजवळ ३५% समावेश आहे आणि चीनच्या निर्बंधांना तोंड देत ते उद्योगाला चालना देत आहेत. जुलै २०२५ मध्ये संसदेत असे नोंदवण्यात आले की देशात १३.१५ मेट्रिक टन मोनाझाइटमध्ये असलेले सुमारे ७.२३ दशलक्ष टन (MT) REO आहेत, जे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील किनारी, देशांतर्गत प्रदेशात आणि नदीकाठच्या वाळूमध्ये आढळतात. तर गुजरात आणि राजस्थानच्या काही भागात कठीण खडकांमध्ये आणखी १.२९ मेट्रिक टन दुर्मिळ पृथ्वी खजिना साठवला जातो. त्यामुळे भारताचे हे पाऊल मोठे मानले जात आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना,'दुर्मिळ पृथ्वी ही एक धोरणात्मक सामग्री आहे.चुंबकाच्या कमतरतेमुळे कार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन थांबवण्यात आले. कायमस्वरूपी चुंबकांचा वापर ईव्ही, एरोस्पेस, संरक्षण, वैद्यकीय उपकरणांमध्ये आहे.' असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले आहेत.ही योजना एकात्मिक आरईपीएम उत्पादन सुविधांच्या निर्मितीला पाठिंबा देईल, ज्यामध्ये दुर्मिळ पृथ्वी ऑक्साईडचे धातूंमध्ये, धातूंचे मिश्रधातूंमध्ये आणि मिश्रधातूंचे तयार आरईपीएममध्ये रूपांतर करणे समाविष्ट आहे, असे कॅबिनेट नोटमध्ये म्हटले आहे. एकूण आर्थिक खर्चात पाच वर्षांसाठी आरईपीएम विक्रीवर ६४५० कोटी रुपयांचे विक्री-संबंधित प्रोत्साहन आणि उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी ७५० कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान समाविष्ट असणार आहे.
चीन जागतिक दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक पुरवठा साखळीवर वर्चस्व गाजवतो आणि कठीण परवाना व्यवस्थेद्वारे भू-राजकीय धोरणाचे साधन म्हणून त्याचे नियंत्रण वापरत आहे. वैष्णव म्हणाले की ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा आणि गुजरातच्या किनारपट्टीवर दुर्मिळ पृथ्वीचे साठे आहेत, तसेच गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या डोंगराळ भागातही आहेत. कायमस्वरूपी चुंबक हलक्या आणि जड दुर्मिळ पृथ्वीच्या मिश्रणाद्वारे बनवले जातील.