मुंबई : राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) रुग्णालयांसाठी सरकारी जमीन 'महसूल मुक्त' आणि 'सारा माफी'ने मोफत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला महसूल विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. यामुळे राज्यात आरोग्य सुविधांचे जाळे अधिक बळकट होईल आणि सामान्य कामगाराला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन २०० खाटांच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) रुग्णालयासाठी मोफत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने जून २०२५ मध्ये घेतला होता. त्याच धर्तीवर आता राज्यात जिथे जिथे ईएसआयसी रुग्णालये प्रस्तावित आहेत, तिथे हाच नियम लागू करून सरकारी जमीन उपलब्ध असल्यास विनामूल्य दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
निर्णयाचे स्वरूप आणि जमिनीचे निकष
* एक कोटींपर्यंतचे मूल्य : मागणी केलेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य १ कोटी रुपयांपर्यंत असल्यास विभागाच्या स्तरावर निर्णय घेतला जाईल.
* एक कोटींपेक्षा जास्त मूल्य : जमिनीचे मूल्य १ कोटींपेक्षा जास्त असल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीने जमीन मोफत दिली जाईल.
* तथापि, या जमिनीचा ताबा हा 'भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून राहील.
रुग्णालयांसाठी किती जमीन मिळणार ?
रुग्णालयाच्या खाटांच्या क्षमतेनुसार जमिनीचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. एफ.एस.आय १.५ किंवा २.० च्या उपलब्धतेनुसार हे प्रमाण असेल.
* ५०० खाटांचे रुग्णालय : ८ ते १२ एकर जमीन.
* ३०० खाटांचे रुग्णालय : ६ ते ९ एकर जमीन.
* २०० खाटांचे रुग्णालय : ५ ते ७ एकर जमीन.
* १०० खाटांचे रुग्णालय : ३ ते ५ एकर जमीन.