मुंबई : मुंबईतील बृहन्मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याआधीच राज्य सरकारने नागरिकांना थेट लाभ देणारा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. मुंबईच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत अडकलेल्या भाडेकरूंना दीर्घकाळापासून भेडसावत असलेली नोंदणी शुल्काची अडचण दूर करण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोशल मीडियावर शासन आदेशाची प्रत शेअर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला हा निर्णय जाहीर केला.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात भाडेकरूंना मिळणाऱ्या नवीन घरांवर नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
भाडेकरूंना ४०० ते ६०० चौरस फूटपर्यंत मिळणाऱ्या जागेवर नोंदणी फी आकारली जाणार नाही.
बांधकाम क्षेत्र २०० चौरस फूटांनी वाढले, तरीही शुल्क माफी लागू राहील.
महसूल विभागाने यासाठी औपचारिक परिपत्रक जारी केले असून मूल्य निर्धारणात कोणताही बदल होऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना दिली आहे.
मुंबईत अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत असून पुनर्विकासाची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबते. अनेक वेळा नोंदणी शुल्काचा भार पेलता न आल्याने भाडेकरू पुनर्विकासात अडथळा ठरत होते.
नव्या धोरणामुळेभाडेकरूंच्या खिशावरचा ताण कमी होणार आहे. भाडेकरूंना आर्थिक दिलासा मिळेल, पुनर्विकास व्यवहार अधिक पारदर्शक होईल आणि बांधकाम प्रकल्पांना आवश्यक गती मिळेल. यामुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येत असताना, शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ देणारा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. पुनर्विकासाच्या अडथळ्यांमुळे त्रस्त असलेल्या हजारो भाडेकरूंना हा निर्णय दिलासा देणारा ठरणार आहे.