प्रतिनिधी: केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या घोषणेनुसार, सरकारने ७७१२ कोटींच्या ईसीएमएस (Electronic Compenent Manufacturing Scheme ECMS) योजनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भारतात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाला प्रचंड मोठ्या स्तरावर चालना मिळणार आहे. या योजनेत २४९ कंपन्यांनी इंसेटिव प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केले होते त्यातील १७ कंपन्यांच्या अर्जाला सरकारने मान्यता दिली असे आयटी विभागाचे सेक्रेटरी एस क्रिष्णन यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. यावेळी आयटी व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णवही पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. प्रामुख्याने भारतातील विकासापासून वंचित असलेल्या विभागनिहाय क्षेत्रात सरकारने विशेष लक्ष घालण्याचे ठरवले असून अगदी जम्मू काश्मीर सारख्या विभागांचा समावेश या योजनेत असेल. मान्य झालेल्या अर्जात जम्मू काश्मीरचा समावेश असून उर्वरित महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांचाही समावेश या अर्ज प्रकियेत होता.
आयटी सेक्रेटरी एस क्रिष्णन पुढे म्हणाले आहेत की, जागतिक कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये (Global Supply Chain) मध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत असताना भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य साखळी अधिक खोलवर नेणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, या बदलासाठी भारत एक मजबूत गंतव्यस्थान बनण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहे. तसेच याखेरीज कृष्णन म्हणाले की, भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांमध्ये खोलवर रुजलेली स्पर्धात्मकता निर्माण करावी हे सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून भविष्यात वाढत्या कामगार खर्चामुळे उद्योग पलायन होणार नाही. वैविध्यपूर्ण आणि लवचिक जागतिक मूल्य साखळींचा अविभाज्य भाग बनण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, ECMS कंपन्यांना मोबाइल-फोन-केंद्रित उत्पादनाच्या पलीकडे जाऊन ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये विस्तार करण्यास प्रोत्साहित करते.'
केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे दीर्घकालीन यश तीन स्तंभांवर अवलंबून आहे. मजबूत डिझाइन टीम, उत्पादनांमध्ये सातत्यपूर्ण सहा-सिग्मा गुणवत्ता आणि जागतिक मानके पूर्ण करण्यास सक्षम भारतीय पुरवठादारांचे एक मजबूत नेटवर्क यांचा समावेश असेल.केंद्र लवकरच या क्षेत्राच्या वाढत्या कामगार गरजांना पाठिंबा देण्यासाठी एक समर्पित कौशल्य आराखडा सादर करेल.संकेतस्थळावरील माहितीनुसार १ मे २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने २२९१९ कोटी रुपयांच्या खर्चासह मंजूर केलेल्या ईसीएमएस योजनेत २४९ अर्ज आले आहेत ज्यांची गुंतवणूक ११५३५१ कोटी रुपयांची असणार आहे.
माहितीनुसार, मंजूर झालेल्या १७ अर्जामध्ये १० प्रस्तावांमध्ये एक्वस कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड १५०० कोटी रुपये गुंतवणूक करणार असल्याची कटिबद्धता कंपनीने सरकारला दिली असून आ ७६६९ कोटी रुपयांचे उत्पादन अपेक्षित आहे असे सरकारने पत्रकार परिषदेत नमूद केले.
इतर माहितीप्रमाणे, मंजूर झालेल्या इतर कंपन्यांमध्ये सिक्युअर सर्किट्स, टीई कनेक्टिव्हिटी इंडिया ६१२ कोटी, जबिल सर्किट ९५७ कोटी झेटेफॅब व झेटेकेम ५५ कोटी, मायक्रोपॅक ५४ कोटी, असक्स सेफ्टी कंपोनेंट्स, युनो मिंडा २६४ कोटी रुपये एटी अँड एस इंडिया, एचआय-क्यू, इन्फोपॉवर टेक्नॉलॉजीज, सिरमा मोबिलिटी २५० कोटी, आणि १११ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह जम्मू आणि काश्मीरस्थित मीना इलेक्ट्रोटेक यांचा समावेश आहे असे आयटी विभागाने निवेदनात स्पष्ट केले.मंजुरीमुळे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असून पायाभूत सुविधेसह उद्योगांचा प्रोडक्टलाईनमध्ये जागतिक गुंतवणूकदारांचा व पुरवठादारांचा विश्वास वाढणार आहे.