मुंबई महापालिकेच्या १० कंत्राटी समुदाय संघटकांनी दिला राजीनामा

नव्याने कंत्राटी भरती करण्याऐवजी ५५ संघटकांना पुन्हा ११ महिन्यांची मुदत दिली वाढवून

मुंबई (खास प्रतिनिधी)

मुंबई महापालिकेच्या नियोजन विभागाच्यावतीने महिला व बाल कल्याण योजनेतंर्गत विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या ६५ समुदाय संघटकांपैंकी१० संघटकांनी महापालिकेतील सेवेला राम राम ठोकला. त्यामुळे आता केवळ ५५ कंत्राटी समुदाय संघटक सेवेत असून यासर्वांची सेवा पुन्हा ११ महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. आधीच यापूर्वी नेमलेल्यांची नियुक्ती रद्द करून नव्याने नियुक्ती करण्याची मागणी होत असतानाच आता यांना पुन्हा मुदत वाढवून दिले जात असल्याने मोठ्याप्रमाणात नाराजी पसरली जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या नियोजन विभागातील जेंडर बजेट अंतर्गत महिला व बाल कल्याण योजने अंतर्गत विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता ६१ समुदाय संघटकांची ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता म्हणजेच ०५ नोव्हेंबर २०२४ ते ०४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कंत्राट तत्वावर नेमणूक करण्यात आली आहे. या प्रत्येक समुदाय संघटकांना प्रति २०,००० हजार एवढ्या ठोक मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली. अशाप्रकारे एकूण ६५ समुदाय संघटक यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्याील १० समुदाय संघटकांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे सध्या ५५ समुदाय संघटक कार्यरत आहेत.

जेंडर बजेट अंतर्गत महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत मुंबईत गरीब व गरजू महिला, दिव्यांग, जेष्ठ नागरीक, शहरी बेघर यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. या योजनांची अंमलबजावणी सुलभ करण्याच्या कामाकरीता संचालक (नियोजन) विभागाला समुदाय संघटक यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरीता सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या ५५ समुदाय संघटक यांना ११ महिन्यांकरीता प्रति समुदाय संघटक प्रति महिना २०,००० रुपये एवढ्या इतक्या मानधनावर नेमणूक करण्यात येत आहे. ०७ नोव्हेंबर २०२५ ते ०६ ऑक्टोबर २०२६ नियुक्ती केली जाणार आहे.

मागील साडेतीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक राजवट असल्याने महिलांच्या योजना मुंबईत विविध पक्षाच्या नगरसेवकांच्या माध्यमातून राबवल्या जात होत्या, तिथे या कंत्राटी समुदाय संघटकांकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य विभागातील महिलांना केले जात नाही. त्यामुळे ठराविक पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची मर्जी सांभाळण्याचे काम ही समुदाय संघटक करत असल्याने एकप्रकारे यांच्या विरोधात प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विद्यमान कंत्राटी समुदाय संघटकांना मुदत वाढवून न देता पुन्हा नव्याने जाहिरात देवून त्यांची नेमणूक करण्याची मागणी मागील काही महिन्यांपासून होत आहे. त्यातच ही मुदत आता वादात अडकवण्याची शक्यता आहे.