प्रतिनिधी: ऑक्टोबर महिन्यात घाऊक किंमत निर्देशांकात (Wholesale Price Index WPI) १.२१% घसरण झाली आहे. विशेषतः डाळी, भाजीपाल्याची किंमतीत घसरण झाल्याने ही घाऊक महागाईत (Inflation) मध्ये घसरण झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील २.७५% तुलनेत इयर ऑन इयर बेसिसवर १.२१% घसरण झाली आहे.'ऑक्टोबर २०२५ मध्ये महागाईचा नकारात्मक दर प्रामुख्याने अन्नपदार्थ, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, वीज, खनिज तेल आणि मूलभूत धातूंचे उत्पादन इत्यादींच्या किमतीत घट झाल्यामुळे आहे' असे उद्योग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. WPI आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमध्ये ५.२२% तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये अन्नपदार्थांमध्ये घसरण ८.३१% होती, ज्यामध्ये कांदा, बटाटा, भाज्या आणि डाळींच्या किमतीत घट झाली आहे.
भाज्यांमध्ये, ऑक्टोबरमध्ये घसरण ३४.९७% झाली असून जी सप्टेंबरमध्ये २४.४१% होती. डाळींमध्ये ऑक्टोबरमध्ये घसरण १६.५०% झाली असून बटाटा आणि कांद्यात अनुक्रमे ३९.८८% आणि ६५.४३% घसरण झाली होती असे आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. उत्पादनात उत्पादनांच्या (Manufacturing) बाबतीत महागाई १.५४% आली, जी सप्टेंबरमध्ये तिमाही बेसिसवर २.३३% कमी झाली आहे.इंधनाच्या बाबतीत सप्टेंबरमध्ये २.५८% असलेल्या इंधन आणि वीज दरात २.५५% नकारात्मक चलनवाढ किंवा घसरण दिसून आल्याचे सरकारी अहवालात म्हटले गेले आहे. नुकत्याच झालेल्या (२२ सप्टेंबरपासून) वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरकपातीमुळे प्रामुख्याने घाऊक किंमत निर्देशांकात ही घसरण अपेक्षित होती. कर दर सुसूत्रीकरणाचा भाग म्हणून दैनंदिन वापराच्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यात आले होते.
वस्तूंच्या किमती कमी करणाऱ्या कर कपाती आणि गेल्या वर्षीच्या अनुकूल चलनवाढीच्या आधारामुळे घाऊक आणि किरकोळ महागाई दोन्ही कमी झाल्या आहेत असे आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई ०.२५% सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर होती, जीएसटी दर कपातीमुळे ही घसरण झाली आहे. माहितीनुसार, सप्टेंबरमध्ये किरकोळ किंवा ग्राहक किंमत निर्देशांक महागाई १.४४% होती. किरकोळ महागाई लक्षात घेणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गेल्या महिन्यात रेपो दर ५.५% स्थिर ठेवण्यात आला होता. किरकोळ आणि घाऊक किंमत निर्देशांकातील महागाईतील घट यामुळे ३-५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील पतधोरण आढावा बैठकीत व्याजदर कमी करण्यासाठी आरबीआयवर दबाव येईल असे तज्ञांचे मत आहे.