स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यावरच 'अपात्रते'वर फैसला होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षनाव आणि चिन्ह देण्याच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (बुधवारी) सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे आज शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिका एकत्रितपणे १९ व्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी लागल्या होत्या. परंतु, खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी थेट २१ जानेवारी २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि मुंबई महापालिका निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतरच आमदार अपात्रतेच्या विषयावर कोर्टात निर्णायक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याआधीही हे प्रकरण अनेकदा लांबणीवर पडले आहे. ठाकरे गटाने जुलैमध्ये अंतरिम अर्ज दाखल करून शिंदे गटाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेना पक्षनाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह वापरण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती. या अर्जावर लक्ष केंद्रित करतानाच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मूळ याचिकाही लवकर निकाली काढण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, २० ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी राष्ट्रपतींनी मागितलेल्या एका महत्त्वाच्या सल्लामसलतीसाठी स्थापन झालेल्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश झाल्याने टळली होती. त्यानंतर ८ ऑक्टोबरची तारीख मिळाली आणि आता पुन्हा थेट पुढील वर्षाची तारीख मिळाली आहे.
या वारंवार मिळणाऱ्या तारखांवर शिवसेना (ठाकरे गट) चे खासदार अनिल देसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "आमदार अपात्रतेचे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे आणि न्यायालयाने यावर तातडीने सुनावणी घ्यायला हवी होती," असे देसाई म्हणाले. "युक्तिवादासाठी आम्हाला दोन तास लागतील, असे आम्ही कोर्टाला सांगितले होते. परंतु, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी २१ जानेवारी २०२६ ही तारीख दिली. ही तारीख आम्हाला अजिबात अपेक्षित नव्हती," असे म्हणत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.