अखेर पुण्यातील जमिनीचा व्यवहार रद्द!

मुंबई (प्रतिनिधी) : पुण्यातील कोंढवा जमीन अनियमितता प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आता हा व्यवहार रद्द करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच, उपमुख्यमंत्री तथा पार्थ पवार यांचे वडील अजित पवारांनी व्यवहारासंदर्भात माहिती दिली. माझ्या माहितीनुसार हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. आता, या प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली असून ही समिती संपूर्ण चौकशी करेल, त्या चौकशीत सर्व घटनाक्रम पुढे येईल. कोणी मदत केली, कुणाचे फोन गेले हे सगळे समोर येईल. मात्र, मी नेहमीच माझ्या स्वकीयांना, नातेवाइकांनाही सांगतो, नियमाच्या बाहेर जाऊन केलेले मला चालणार नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर जमीन खरेदी प्रकरणामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत आले आहेत. हे जमीन खरेदी प्रकरण बाहेर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्याचे आणि त्यात काही तथ्य आढळल्यास कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर वेगाने चक्र फिरली. काल या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल या प्रकरणावर बोलत असताना या प्रकरणाशी त्यांचा दुरान्वये संबंध नसल्याचे सांगितले होते. तसेच नियम आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेरच्या कोणत्याही कामाला आपण पाठिंबा देत नाही, अशी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी सविस्तर पत्रकार परिषद घेतली.

अजित पवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले, ‘या व्यवहाराची मला अजिबात माहिती नाही. माहिती असते तर मला विचारून व्यवहार झाला आहे, असे बोललो असतो. माझ्या नातेवाइकांनी किंवा जवळच्या व्यक्तीने व्यवहार केला तर मी त्यांना नियमाला धरून व्यवहार करा, असे सांगत असतो. सदर प्रकरण बाहेर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरला असताना मी त्यांच्याशी संपर्क केला होता. त्यांच्याशी फोनवर बोलताना मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात. तुम्हाला या प्रकरणी जे योग्य वाटते ते करा. कारण आरोप करणे सोपे असते, पण त्यासाठी वस्तुस्थिती समोर येणेही आवश्यक असते.’

आरोपातील वस्तुस्थिती जनतेला कळणे आवश्यक

मी आजपर्यंतच्या राजकीय जीवनात नियम तोडून काम केलेले नाही. अधून मधून कमेंटस करून टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या व्यवहारात मला अजिबात काही माहिती नव्हते. मला माहिती असते तर लगेच सांगितले असते, मला विचारून व्यवहार झालेला आहे. साहजिकच विरोधक आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणार, त्यामध्ये दुमत नाही. मात्र, मला आजच माहिती मिळाली की, या प्रकरणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पुढील १ महिन्याच्या आत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. आरोपातील वस्तुस्थिती जनतेला कळणे आवश्यक असल्याचे पवार म्हणाले.

अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी होणार

या प्रकरणात मोठ मोठे आकडे दिले गेले. पण एक रुपयाचाही व्यवहार झालेला नाही. विरोधकांनीही मोठ मोठे आरोप केले. जो व्यवहार झाला होता, तो रद्द करण्यात आला आहे. जमिनीची जी नोंदणी केली होती, ती रद्द करण्यात आली असल्याची माहिती मला मिळाली आहे. नोंदणी कार्यालयात नोंदणी केलेले कागदपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. सदर जमीन सरकारी जमीन आहे. त्यामुळे त्याचा व्यवहारच होऊ शकत नाही. जमीन पूर्वीची महार वतनाची जमीन आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे पवार म्हणाले.

सरकारी जागेवर ‘बोटॅनिकल’ऐवजी ‘गायकवाड’ हे नाव

पार्थ पवार याने मुळशी तालुक्यातील मौजे मुंढवा येथे आयटी पार्क व डाटा सेंटर उभारण्याच्या नावाखाली घेतलेली ४० एकर जमीन वादात सापडली आहे. १९७७ मध्ये ही जमिन बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला लीजवर देण्यात आली होती. सातबारा उताऱ्यावर या कंपनीचे नाव नोंदवले गेले नसल्याने संरक्षित कूळ म्हणून अशोक गायकवाड व इतरांचे नाव जोडले गेले असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार असून ७/१२ उताऱ्यावर बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे नाव का नोंदवले गेले नाही आणि या उताऱ्यावर गायकवाड आणि इतर २७२ जणांचे नाव कसे नोंदवले गेले याचीदेखील आता चौकशी होणार आहे.