काँग्रेसमध्ये 'सपकाळ विरुद्ध केदार' वाद शिगेला!

नागपूरमध्ये गटबाजीचा स्फोट; प्रदेशाध्यक्षांनी इच्छुकांच्या 'मुलाखती'ची बैठकच ठरवली 'अवैध'!


नागपूर : नागपूर जिल्हा काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यातील राजकीय संघर्ष आता थेट चव्हाट्यावर आला आहे. आगामी निवडणुकांसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यासाठी नागपूर ग्रामीणचे अध्यक्ष अश्विन बैस यांनी घेतलेली बैठक प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी अवैध ठरवल्यामुळे पक्षाच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे. निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसमधील ही गटबाजी उघड झाल्याने राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.


जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम अश्विन बैस यांनी शुक्रवारी जाहीर केला होता. विशेष म्हणजे, बैस यांची जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती ही केदार यांच्याच पुढाकाराने झाली होती आणि या बैठकीमागेही केदार गटाचाच हात असल्याची चर्चा आहे.


नागपूर काँग्रेसमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून सुनील केदार यांच्या कार्यपद्धतीवर रोष आहे. जिल्हा काँग्रेसची सारी सूत्रे ते आपल्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अलीकडेच, जिल्हाध्यक्ष निवडीतही त्यांनी अनुभवी बाबा आष्टनकर यांना केवळ सात महिन्यांत पदावरून हटवून, नवखे आणि एकही निवडणूक न लढलेले अश्विन बैस यांना अध्यक्ष केल्याने नाराजी वाढली होती.


या गटबाजीला खतपाणी मिळू नये म्हणून प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी नागपूरचे निवडणूक निरीक्षक माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्यामार्फत ही बैठक रद्द करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, तरीही स्थानिक नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्षांचे आदेश धुडकावून लावत मुलाखतीचा कार्यक्रम पुढे रेटला, ज्यामुळे हा संघर्ष चव्हाट्यावर आला.


या बैठकीचा प्रोटोकॉल पूर्णपणे पायदळी तुडवण्यात आला होता. पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी, माजी आमदार, माजी अध्यक्ष किंवा पक्षाने नेमलेल्या जिल्हा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांपैकी कोणालाही या बैठकीसाठी बोलावले नव्हते. फक्त सुनील केदार, रामटेकचे खासदार श्यामकुमार बर्वे आणि माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांच्यासह केदार समर्थकांनाच बोलावून मुलाखती घेण्यात येणार होत्या.


याची माहिती मिळताच काही पदाधिकाऱ्यांनी तत्काळ प्रदेशाध्यक्षांकडे तक्रार केली. सपकाळ यांनी यावर तातडीने दखल घेत उदय मेघे आणि अशोकराव बोबडे यांना निरीक्षकांसोबत नागपूरला पाठवले.


मेघे आणि बोबडे यांनी ग्रामीण काँग्रेसच्या कार्यालयात सुरू असलेल्या बैठकीत जाऊन ती अवैध ठरवली. त्यांनी उपस्थित स्थानिक नेत्यांना अध्यक्षांचा स्पष्ट निरोप कळवला: "परस्पर, नियमबाह्य बैठका घेऊ नका आणि गटबाजीला खतपाणी घालू नका, तसेच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलू नका." विशेष म्हणजे, हा निरोप देऊनही बैठकीवर कोणताही परिणाम झाला नाही आणि त्यानंतरही इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्याची माहिती आहे.


सुनील केदार यांच्या मनमानी कारभाराची ही काही पहिलीच वेळ नाही. रामटेक लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी परस्पर रश्मी बर्वे यांचे नाव जाहीर केले होते. विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार राजेंद्र मुळक यांचा उघडपणे प्रचार केला होता. रामटेक आणि हिंगणा हे दोन्ही विधानसभा मतदारसंघ महाविकास आघाडीने मित्रपक्षांसाठी सोडले असतानाही, केदार यांनी आपले समर्थक उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. आता निवडणुकीच्या तोंडावरच गटबाजीचा हा नवीन अंक सुरू झाल्याने, काँग्रेसची डोकेदुखी वाढणार हे नक्की.

Comments
Add Comment

Drugs Case : मीरा रोडमध्ये २३.३ लाख रुपयांचे ड्रग्स जप्त, तिघांना अटक

मीरा रोड : मुंबईलगतच्या मीरा-भाईंदर शहरात पोलिसांनी गेल्या दोन दिवसांत वेगवेगळ्या कारवाईत एकूण तेवीस लाख तीस

Ashok Kharat Case : धर्माच्या आड काळे कारनामे! ‘भोंदू’ अशोक खरात प्रकरणात नवे धक्कादायक खुलासे

मुंबई : धर्माच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण आणि कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेला अशोक खरात (Ashok

Toll Exemption : सिंधुदुर्गवासियांना ‘टोल माफ’, पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिला दिलासा

सावंतवाडी : ओसरगाव टोल नाक्यावर मी आमदार असताना सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना टोल लागू दिला नव्हता. आता महामार्ग

Nashik Simhastha Kumbh Mela : 'कुंभमेळा कामांना अधिक गती देणार'

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे कामे समाधानकारकरितीने होत असून आगामी

River Linking : 'नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्य दुष्काळमुक्त करणार'

नाशिक : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाच्या

E-KYC Mandatory for Teachers : शिक्षकांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य; मे महिन्याच्या वेतनावर परिणाम होण्याची शक्यता

मुंबई : राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक व