प्रतिनिधी:रतन टाटा यांच्या निधनानंतर आणखीनच वाढलेला मेस्त्री व टाटा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. सर्वमताने मिस्त्री यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय टाटा ट्रस्टच्या संचालक मंडळाने घेतला. या विषयी भावनिक पत्र लिहित त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की,' कायम रतन टाटा यांच्याबद्दल असलेली आपली वचनबद्धता कायम ठेवून आपली नैतिक जबाबदारी आम्ही कायम राखली आहे. रतन टाटा यांच्या उद्दिष्टाशी संलग्न राहून टाटा समुहात कुठलेही अंतर्गत वाद असू नाही याच्याशी प्रामाणिक राहण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला.' आपल्या पत्रात त्यांनी पुढे म्हटले, ' रतन टाटा यांची शिकवण आम्ही पाळली. संस्थेपेक्षा कोणी मोठे नाही.'
रतन टाटा यांच्या टाटा ट्रस्टचा वारसा पुढे नेऊन व एकेकाळी नवनिर्वाचित संचालक विजय सिंह यांच्या इतकेच जवळचे साथीदार मेहली मिस्त्री हे समुहातून पायउतार जरी झाले असले तरी त्यांनी या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र धर्मादायी आयुक्तांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही अंतरिम व अंतर्गत निर्णयाप्रत निष्कर्ष काढण्यापूर्वी मिस्त्री यांनी आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. धर्मादाय आयुक्तांकडे कंपनीच्या अंतर्गत व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याचा हक्क असतो. त्याचाच कायदेशीर वापर करत टाटा सन्सविरोधात मिस्त्री यांनी दंड थोपटले आहेत.
टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्टचे ६१% भागभांडवल आहे. नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन यांच्या या प्रभावी भागभांडवलधारकांसह मिस्त्री यांचेही १८% भागभांडवल टाटा सन्समध्ये आहेत. दरम्यान टाटा सन्स सूचीबद्ध व्हावा यासाठी वेळोवेळी सेबीने निर्देश दिले होते. मात्र या रस्सीखेच सुरू असल्याने अद्याप यावर निर्णय होऊ शकला. विशेषतः मेहली मिस्त्री व शपोरजी पालोनजी समुह टाटा समुहातील आपला हिस्सा विकण्यास इच्छुक आहे. आपल्या समभागांची विक्री करून कंपनीच्या अर्थकारणात तरलता मिळावी यासाठी समुह सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मात्र टाटा समुहाने यावर अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. मेहंदी मिस्त्री यांच्या कंपनीवरील कर्ज फेडण्यासाठी वेळोवेळी मिस्त्री यांनी सूचीबद्ध करण्यासाठी समुहाला प्रस्ताव दिला आहे.
टाटा सन्सचे प्रमुख भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सने त्यांच्या तीन प्रमुख परोपकारी संस्था असलेल्या सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि बाई हिराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनसाठी मेहली मिस्त्री यांची विश्वस्त म्हणून पुन र्नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्या विश्वस्तांमध्ये प्रसारित केला आहे. या पुनर्नियुक्तीमुळे मिस्त्री यांना आजीवन विश्वस्त दर्जा मिळू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टाटा ट्रस्ट्सने औपचारिकता म्हणून मिस्त्री यांची विश्वस्त म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला प्रस्ताव जर तो एकमताने मंजूर झाला तर ऑक्टोबर २०२४ रोजी विश्वस्त नियुक्ती करण्याच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे असे झाल्यास ते आजीवन विश्वस्त बनतील. मात्र पुन्हा एकदा मेहली मिस्त्री यांच्या संचालक पदावरील नियुक्तीला नोएल टाटा गटाकडून विरोध झाला होता. आता तर त्यांना संचालक मंडळाकडून मुदतवाढ देण्यास विरोध करत टाटा समुहातून बडतर्फ केले गेले आहे.
२४ बँक ऑक्टोबरला टाटा ट्रस्ट्सचे मुख्य कार्यकारी सिद्धार्थ शर्मा यांनी इतर विश्वस्तांनाही एक प्रस्ताव पाठवला आहे, ज्यामध्ये मिस्त्री यांची सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट (त्या काळात टाटा सन्समधील डझनभर ट्रस्टच्या ६६.६% पैकी ५२% इतकी मालकी असलेले प्रमुख ट्रस्ट) मध्ये संचालका़ची पुनर्नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे अशी माहिती प्रसारमाध्यमांना सुत्रांनी दिली होती. दरम्यान सूत्राने असेही म्हटले की, 'विश्वस्तांमध्ये सध्या शांततापूर्ण वातावरण असल्याने मिस्त्री यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव केवळ एक अधिकृत औपचारिकता आहे.' अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया कंपनीकडून दिली गेलेली नाही. मात्र फेर नियुक्तीचा वाद उफाळून आल्याने सूचीबद्ध प्रकिया लांबण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे. अंतिमतः २८ बँक ऑक्टोबरला मिस्त्री यांची हकालपट्टी झाल्याचे समूहाकडून अधिकृतपणे घोषित करण्यात आले होते.
मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांच्यातील संघर्ष चांगला नसल्याने स्वतः गृहमंत्री अमित शहा व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टाटा समुहातील उच्चपदस्थांची बैठक घेऊन मध्यस्थीचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे सगळे काही वाद मिटतील अशी चिन्हे दिसू लागली होती. मात्र नवा प्रस्ताव शर्तीसह मंजूर केल्यासच मेहली मिस्त्री यांनी नव्या आगामी मुदतवाढीचा प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांची नियुक्ती न झाल्यास इतर मंजूरीसाठी शापोरजी पालोनजी समूहाकडून विरोध करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी प्रसारमाध्यमांना यापूर्वीही सांगितले की मिस्त्री यांच्या संमतीसोबत एक अट होती, भविष्यातील सर्व विश्वस्त नूतनीकरण एकमताने मंजूर केले जावे आणि जर भविष्यात पुनर्नियुक्तीसाठी कोणताही ठराव एकमताने झाला नाही तर त्यांची मान्यता मागे घेतली जाईल. अशी पहिली नूतनीकरणाची अट मिस्त्री यांची स्वतःची असेल. मिस्त्रींनी घातलेली अट त्यांना नूतनीकरण न देण्याचा आणि त्याद्वारे त्यांना ट्रस्टमधून काढून टाकण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यास प्रतिबंध करते.
उपलब्ध माहितीनुसार, नेमक्या शब्दात,'शंका टाळण्यासाठी, जर कोणत्याही विश्वस्ताने वेणू श्रीनिवासन यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा हा ठराव किंवा इतर सर्व विश्वस्तांसाठी त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर समान एकमताने ठराव मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला, तर अशा परिस्थितीत, मी वेणू श्रीनिवासन यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी माझी औपचारिक मान्यता देत नाही. हे सांगण्याची गरज नाही की, अशी परिस्थिती उद्भवेल अशी मला अपेक्षा नाही' असे मेहलीच्या उत्तरात मेलमध्ये म्हटले गेले आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार संचालक मंडळाच्या पुनर्नियुक्त्या आता आयुष्यभरासाठी वैध असणार आहेत दीर्घकाळ सेवा बजावणारे प्रमुख रतन टाटा यांच्या निधनानंतर, विश्वस्तांनी असा निर्णय घेतला होता की, एकमताने निर्णय घेऊन त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ नूतनीकरण केल्यानंतर, ते निश्चित कार्यकाळ न घेता आयुष्यभरासाठी विश्वस्त होतील असे सांगितले जात होते मात्र ही अटकळ अयशस्वी ठरली व अंतिमतः मेहली मिस्त्रीची हकालपट्टी करण्यात आली.
नुकतेच आजीवन नियुक्ती झालेले पहिले विश्वस्त नोएल टाटा झाले होते. रतन टाटा यांच्या निधनानंतर ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून त्यांना नियुक्त करण्यात आले होते.सावत्र भाऊ रतन टाटा यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सर दोराबजी टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्त म्हणून त्यांचा कार्यकाळ या वर्षी जानेवारीमध्ये आयुष्यभरासाठी नूतनीकरण करण्यात आले आहे.
मेहली मिस्त्रींनी ११ सप्टेंबर रोजी टाटा ट्रस्टच्या वादग्रस्त बैठकीत विजय सिंग यांना टाटा सन्सच्या मंडळावरील नामांकित संचालकपदावरून काढून टाकण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला होता असे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले होते. विशेषतः टाटा कुटुंब हे विजय सिंह यां च्या पुनः नियुक्तीसाठी प्रयत्नशील होते. त्यानंतरच गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रमुख विश्वस्त आणि टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची भेट घेतली आणि त्यांना संदेश दिला की घर व्यवस्थित ठेवावे आणि विश्वस्तांमधील मतभेदांचा व्यवसाय समूहाच्या कामकाजावर परिणाम होऊ देऊ नये. या समूहाची राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि कामकाज आहे.