मुंबई: उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या भोवतीचा फास आणखी आवळला गेल्याने पुन्हा एकदा अनिल अंबानी संकटात सापडले आहेत. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या समुहाच्या अनेक मालमत्ता ईडीने ताब्यात घेतल्या आहेत. किंबहुना त्यांच्या पाली हिल येथील घर देखील ईडी (Enforcement Directorate) म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयकडून जप्त करण्यात आले आहे. एकूण ४० पेक्षा अधिक मालमत्ता नियामकांनी 'फ्रीज' केल्या आहेत. बाजारभावानुसार या मालमत्तांची किंमत ३००० कोटींहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या मालमत्तेत व्यवसायिक मालमत्ता, खाजगी निवासी मालमत्ता या दोन्हीचा समावेश आहे.
आर्थिक गुन्हे चौकशी व नियंत्रण करणाऱ्या ईडीकडून ३०८४ कोटी रूपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२५ तारखेला ईडीने ही सूचना प्रकाशित केली असून पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) कायद्याखाली अनिल अंबानी यांच्यावर कारवाई सुरू करण्यात आली. उपलब्ध माहितीनुसार, ईडीकडून त्यांच्या देशातील विविध भागातील शहरातील मालमत्तेवर जप्ती करण्यात आली. प्रामुख्याने मुंबई, गाझियाबाद, नोएडा, हैद्राबाद, दिल्ली, पुणे, ठाणे, चेन्नई व इतर काही शहरांमध्ये ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) व रिलायन्स कर्मशिअल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) या दोन्ही कंपन्यांच्या माध्यमातून विशिष्ट उद्देशाने उभा केलेला निधी इतरत्र कारणासाठी वळवला गेला. ईडीच्या मते, हा निधीचा गैरवापर केला गेला असून आर्थिक वर्ष २०१७ ते २०१९ मध्ये येस बँकेने दोन्ही कंपन्यांत अनुक्रमे २९६५ व २०४५ कोटी रूपये गुंतवले होते. मात्र अद्याप रिलायन्स होम फायनान्स मधील १९८४ कोटी, व रिलायन्स कर्मशिअल फायनान्समधील १३५३.५० कोटी रूपये अंबानी यांनी चुकते केलेले नाहीत. त्यामुळे ईडीकडून ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
ईडीने आता रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (Rcom) आणि त्यांच्या संबंधित कंपन्यांशी संबंधित कर्ज फसवणूक प्रकरणाची चौकशीही वाढवली आहे. नियामकांना असे आढळून आले की या कंपन्यांनी १३६०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वळवली आणि कर्जे सक्रिय दिसण्यासाठी काही रक्कम वापरली. यापैकी १२६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम संबंधित पक्षांना (Related Parties) पाठवण्यात आल्याचा आरोप आहे, तर सुमारे १८०० कोटी रुपयांची रक्कम मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवण्यात आली होती, जी नंतर रद्द करण्यात आली आणि संबंधित गट संस्थांना परत पाठवण्यात आली आहे.
याखेरीज सेबीच्या मते, सेबीने स्पष्ट केलेल्या नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन व कायद्याचे उल्लंघन करत अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स फायनान्समध्ये अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडाने गुंतवणूक केली होती. नियामकांचा मते, म्युच्युअल फंडातून मिळवलेल्या पैशाचा वापर अप्रत्यक्षपणे येस बँकेकडून गुंतवणूक केलेल्या निधी मार्ग दाखवत रिलायन्स समुहात करण्यात आला असा आरोप ईडीने अनिल अंबानी समुहावर ठेवला होता. ईडीच्या मते हा समुहातील वळवला गेलेला निधीही काढून घेण्यात आला होता. तसेच कर्जातून उभी केलेली रक्कम अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समुहातील कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप अंबानीवर ईडीकडून, व सीबीआयने यापूर्वीही केला होता.
ईडीच्या मते, ही कर्जे दिली जात असताना नियंत्रणात गंभीर त्रुटी होत्या. गटाशी जोडलेल्या कंपन्यांना कर्जे योग्य आर्थिक तपासणीशिवाय पास करण्यासाठी जलद प्रक्रिया करण्यात आली. बहुतांश प्रकरणांमध्ये, कर्ज अर्ज, मंजुरी आणि करार एकाच दिवशी पूर्ण करण्यात आले आहेत असा दावा ईडीने केला आहे. नियामकांचा मते, काही प्रकरणांमध्ये, कर्ज अधिकृतपणे मंजूर होण्यापूर्वीच पैसे सोडण्यात आले.
ईडीला असेही आढळून आले की क्षेत्रीय तपासणी आणि वैयक्तिक बैठका वगळण्यात आल्या, कागदपत्रे रिकामी ठेवली गेली किंवा बदलण्यात आली आणि काही तारखेनुसार नव्हत्या. कर्ज घेणाऱ्या अनेक कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत्या किंवा अगदीच कार्यरत होत्या. सिक्युरिटीज एकतर अपुरी, नोंदणीकृत नसलेल्या किंवा पूर्णपणे गहाळ होत्या आणि निधीचा वापर नमूद केलेल्या उद्देशाशी जुळत नव्हता. ईडीने म्हटले आहे की या वारंवार आणि जाणूनबुजून केलेल्या त्रुटी जाणूनबुजून नियंत्रण अपयशाकडे निर्देश करतात.
संबंधित कंपन्यांना निधी देण्यासाठी बिल डिस्काउंटिंगचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचेही ईडीने उघड केले. एजन्सीने म्हटले आहे की ते कथित गुन्ह्यातील रकमेचा शोध घेत आहे आणि मालमत्ता जप्त करत आहे. ईडीच्या मते, कोणत्याही वसुलीमुळे शेवटी जनतेला फायदा होणार आहे.