महेश देशपांडे
अलीकडची एक खास बातमी म्हणजे ‘ॲॅमेझॉन’ लवकरच यंत्रमानवांना कामावर ठेवणार आहे. अन्य महत्त्वाची बातमी म्हणजे अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांची नोंद घेत गुंतवणुकीचा मार्ग प्रशस्त केल्यामुळे येत्या काळात ‘म्युच्युअल फंडा’त गुंतवणूक करणे बरेच सोपे ठरणार आहे. तिसरी खास वार्ता म्हणजे जागतिक अनिश्चिततेला न जुमानता भारतीय अर्थव्यवस्था वेगात वाटचाल करत असल्याचे गेल्या काही काळात पाहायला मिळाले.
अर्थनगरीमध्ये लक्षवेधी बातम्यांची बहार आहे, पण काही बातम्या विशेष दखलपात्र ठरल्या. पहिली म्हणजे ‘ॲमेझॉन’ लवकरच यंत्रमानवांना कामावर ठेवणार आहे. अन्य महत्त्वाची बातमी म्हणजे अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांची नोंद घेत गुंतवणुकीचा मार्ग प्रशस्त केल्यामुळे येत्या काळात ‘म्युच्युअल फंडा’त गुंतवणूक करणे बरेच सोपे झाले आहे. तिसरी खास वार्ता म्हणजे जागतिक अनिश्चिततेला न जुमानता भारतीय अर्थव्यवस्था वेगात वाटचाल करत असल्याचे गेल्या काही काळात पाहायला मिळाले.
‘न्यूयॉर्क टाईम्स’च्या एका अहवालामुळे रोजगारक्षेत्रात खळबळ उडाली. जगातील सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी ‘ॲमेझॉन’आपल्या गोदामांमध्ये आणि वितरण केंद्रांमध्ये रोबोंना कामावर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कंपनीचा विश्वास आहे, की रोबोंना नियुक्त केल्यास मानवी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी खर्च येईल आणि ते कामे जलद पूर्ण करू शकतील. या बातमीने एआयच्या वाढत्या धोक्यांबद्दल आणि फायद्यांबद्दल पुन्हा एकदा वाद निर्माण केला आहे. ‘ॲमेझॉन’ला आशा आहे की मानवांच्या जागी रोबोंना नियुक्त केल्याने उत्पादने उचलणे, पॅकिंग करणे आणि वितरण करणे यांचा खर्च कमी होईल. कंपनीचा अंदाज आहे, की यामुळे प्रत्येक वस्तूवर ३० सेंटची बचत होईल. याचा आर्थिक फायदा थेट कंपनीला होईल. त्यामुळे २०२५ ते २०२७ दरम्यान अंदाजे १२.६ अब्ज डॉलर्सची बचत होईल. ‘ॲमेझॉन’ने अलीकडेच एक हजार रोबोंनी सुसज्ज असलेले गोदाम उघडले. यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या २५ टक्क्यांनी कमी झाली. रोबो पिकिंगपासून पॅकिंगपर्यंत सर्व कामे करत आहे. कंपनी २०२७ पर्यंत अंदाजे एक लाख ६० हजार कर्मचारी कमी करून त्या जागी रोबो आणण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळे भविष्यात हजारो नोकऱ्यांची गरज संपुष्टात येईल.
कंपनी आपल्या ७५ टक्के कामांना पूर्णपणे स्वयंचलित करण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. ‘ॲमेझॉन’मध्ये अंदाजे १२ लाख कर्मचारी आहेत. रोबोंनी मानवाची जागा घेतल्यास ही संख्या कमी होऊ शकते. कपात झाली नाही, तरी नवीन रोजगारनिर्मितीच्या संधी मर्यादित असल्याचे दिसून येते. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे कुशल कामगारांची आवश्यकता भासेल. यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी उघड होऊ शकतात. ‘ॲमेझॉन’ने म्हटले, की ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने कंपनीच्या संपूर्ण योजना उघड केल्या नाहीत. ‘ॲमेझॉन’च्या प्रवक्त्या केली नँटेल यांनी सांगितले, की सणासुदीच्या हंगामासाठी अडीच लाख नवीन कर्मचारी नियुक्त केले जात आहेत. तथापि, यापैकी किती कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्त केले जाईल हे स्पष्ट नाही.
दुसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे ‘म्युच्युअल फंडा’चे फोलिओ उघडण्यासाठी आणि पहिली गुंतवणूक करण्यासाठी एकसमान प्रक्रिया तयार केली जाईल, असे बाजार नियामक ‘सेबी’ने म्हटले आहे. या संदर्भात‘सेबी’ने एक सल्लापत्र जारी केले आहे. कोणत्याही गुंतवणुकीला परवानगी देण्यापूर्वी सर्व नवीन ‘फोलिओ ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी’(एएमसी) आणि ‘केवायसी नोंदणी एजन्सी’ (केआरए) दोन्ही स्तरांवर ‘केवायसी’नियमांचे पूर्णपणे पालन करत आहेत. यामुळे ‘केआरए’कडून ‘केवायसी’पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि नियमांनुसार फोलिओ योग्यरीत्या चिन्हांकित केल्यानंतरच गुंतवणूकदारांना पहिली गुंतवणूक करता येईल. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आणि मोबाइल नंबरवर प्रत्येक टप्प्यावर ‘केवायसी’ स्थितीबद्दल माहिती द्यावी, असेही ‘सेबी’ने सुचवले आहे.
नवीन फोलिओ उघडण्यापूर्वी ‘केवायसी’पडताळणी अनिवार्य करण्याचे नियम असूनही वेगवेगळ्या प्रक्रियांमुळे नियमांचे पालन न केल्याची प्रकरणे अलीकडे समोर आली. सहसा, ‘एएमसी’ प्रथम त्यांच्या वतीने तपासणी करतात आणि नंतर अंतिम पडताळणीसाठी कागदपत्रे ‘केआरए’कडे पाठवतात. ‘केआरए’ला काही विसंगती आढळली, तर फोलिओ ‘नियमांच्या विरुद्ध’ असे चिन्हांकित केले जाते. त्रुटी दूर केल्या जाईपर्यंत ते तसेच राहते. यामुळे, व्यवहारात उशीर होणे, गुंतवणूकदारांपर्यंत योग्य माहिती न पोहोचणे आणि दावा न केलेल्या लाभांश किंवा रिडिम्प्शनची वाढती प्रकरणे यासारख्या अनेक समस्या येतात. या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी ‘सेबी’ने एक मसुदा परिपत्रक जारी केले आहे. ‘म्युच्युअल फंड’ ‘एसआयपी’ मध्ये किमान अंदाजित परतावा बारा टक्के आहे. हा परतावा बाजाराच्या चढउतारांवर अवलंबून असतो. याचा अर्थ असा की हा परतावा कमी किंवा जास्त असू शकतो. त्यामुळे पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य आणणे गरजेचे आहे.
आता एक खास दखलपात्र बातमी. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे, की येत्या काही वर्षांमध्ये भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये गणला जाईल. आपल्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन अहवालात ‘आयएमएफ’ने २०२५-२६ साठी भारताची जीडीपी वाढ ६.६ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. तो चीनच्या ४.८ टक्के दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. अहवालानुसार, भारताच्या पहिल्या तिमाहीतील मजबूत कामगिरीमुळे अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्काच्या परिणामाची भरपाई केली आहे. एप्रिलच्या तुलनेत अंदाजातील ही वाढ जागतिक अनिश्चिततेला न जुमानता भारताची मजबूत आणि लवचिक अर्थव्यवस्था दर्शवते. ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे, की भारताचा विकास देशांतर्गत वापर, उत्पादनक्षेत्रातील तेजी आणि सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे होईल. तथापि, अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे, की २०२६ मध्ये भारताचा विकास किंचित कमी होऊन ६.२ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. कारण सुरुवातीचा वेग वर्षाच्या अखेरीस मंदावू शकतो. ‘आयएमएफ’च्या मते, हा वाढलेला अंदाज प्रामुख्याने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीच्या चांगल्या कामगिरीचा परिणाम आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये भारताची जीडीपी वाढ ६.५ टक्के होती आणि सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ६.३६ टक्क्यांचे लक्ष्य ठेवले आहे. ‘आयएमएफ’चा अंदाज आहे की जागतिक जीडीपी वाढ २०२५ मध्ये ३.२ टक्के आणि २०२६ मध्ये ३.१ टक्के असेल. २०२४ मधील ३.३ टक्क्यांपेक्षा ती किंचित कमी असेल.
विकसित देशांचा जीडीपी फक्त १.६ टक्के दराने वाढेल आणि उदयोन्मुख बाजारपेठा सरासरी ४.२ टक्के असतील, असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. स्पेन (२.९ टक्के) आणि अमेरिका (१.९ टक्के) या सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विकसित अर्थव्यवस्था असतील, तर जपान (१.१ टक्के) आणि कॅनडा (१.२ टक्के) मागे राहतील. अमेरिकेने लादलेल्या उच्च कर आकारणीचा भारत आणि चीनवर होणारा परिणाम अपेक्षेइतका महत्त्वाचा नसल्याचे म्हटले आहे. भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी, उत्पादनक्षेत्रातील वाढ आणि खासगी गुंतवणूक यामुळे हा धक्का कमी झाला. अहवालात म्हटले आहे, की ‘आयएमएफ’ आकारणीचा परिणाम अपेक्षेपेक्षा सौम्य होता, कारण भारताने व्यापार विविधीकरण आणि स्थानिक मागणीद्वारे हा धक्का सहन केला. अहवालात दिसून आले की जागतिक चलनवाढ कमी होत आहे; परंतु असमानतेने. अमेरिकेत किमतींचा दबाव कायम आहे, तर अनेक देशांमध्ये महागाई नियंत्रणात आहे. ‘आयएमएफ’ने इशारा दिला आहे, की दीर्घकाळ अनिश्चितता, संरक्षणवाद आणि नोकरी बाजारातील धक्क्यांमुळे विकास कमकुवत होऊ शकतो. ‘आयएमएफ’ने सरकारांना वित्तीय शिस्त पुनर्संचयित करण्याचे, मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य राखण्याचे आणि संरचनात्मक सुधारणांवर भर देण्याचे आवाहन केले. अशी शिफारस केली आहे, की देशांनी ‘आयएमएफ’ आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी व्यापार आणि धोरण समन्वय वाढवावा.