मुंबई : महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi), मनसे (MNS) आणि विरोधक (Opposition) उद्या, म्हणजेच १ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या 'सत्याच्या महामोर्चाच्या' तयारीला लागले आहेत. उद्या मुंबईत विरोधकांचे विराट रूप दिसण्याची शक्यता असतानाच, त्यापूर्वी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. एका जुन्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. हे प्रकरण कोरेगाव भीमा (Koregaon Bhima) येथील घटनेशी संबंधित असल्याचे वृत्त आहे. या नोटीसीमुळे १ नोव्हेंबरच्या महामोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नोटीसीमध्ये नेमकं काय म्हटले आहे, याबाबत अधिक तपशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे जाणून घेऊया.
कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाकडून उद्धव ठाकरेंना नोटीस बजावली
सन २०१८ मध्ये झालेल्या कोरेगाव भीमा हिंसाचार (Koregaon Bhima Violence) प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आहे. याच प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. आयोगाने ठाकरे यांना या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, ठाकरे यांच्याकडून या मागणीला प्रतिसाद न मिळाल्याने आयोगाने त्यांना ही नोटीस बजावली आहे. राजकीय वर्तुळात या नोटीसची सध्या मोठी चर्चा आहे. आयोगाच्या पुढील कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोरेगाव भीमा प्रकरणात प्रकाश आंबेडकरांचा अर्ज
कोरेगाव भीमा हिंसाचार चौकशी प्रकरणाला आता वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आणि या प्रकरणातील साक्षीदार प्रकाश आंबेडकर यांच्या अर्जामुळे नवी दिशा मिळाली आहे. आंबेडकरांनी यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आयोगाकडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाद्वारे त्यांनी, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी २०२० मध्ये सादर केलेली कागदपत्रे आयोगासमोर आणावीत, असे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा आणि नेत्यांचा कोरेगाव भीमा हिंसाचाराशी संबंध असल्याचे त्या कागदपत्रात नमूद असल्याचा त्यांचा दावा आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागणीनंतर आयोगाने याप्रकरणी पुढील प्रक्रिया सुरू केली, परंतु उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद (No Response) मिळाला नाही. त्यामुळेच आयोगाने त्यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे.
दोनदा नोटीस देऊनही प्रतिसाद नाही
कोरेगाव भीमा हिंसाचार चौकशी आयोगासमोर कागदपत्रे सादर करण्याच्या प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. आयोगाकडून ठाकरे यांना १२ सप्टेंबर आणि २७ ऑक्टोबर रोजी, असे दोनदा नोटीस बजावण्यात आली होती. यामध्ये त्यांना बाजू मांडण्यासाठी आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले होते. मात्र, ठाकरे यांच्याकडून या दोन्ही नोटिसांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रतिसाद न मिळाल्याने, प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांच्या वकिलांनी आयोगाकडे उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात जामीन वॉरंट बजावण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता. यावर, कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील या चौकशी आयोगाने, उद्धव ठाकरे यांना थेट नोटीस बजावून जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याच्या विनंतीवर अंमलबजावणी का करू नये, अशी विचारणा (Inquiry) केली आहे. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे आता या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.