मुंबई : शेतरस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची सात दिवसांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थळ पाहणी पंचनामा आणि जिओ टँग छायाचित्रांच्या आधारे करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्याचा, महत्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक शासनाने जारी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली "नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे" या विषयासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनेक प्रकरणांमध्ये वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करणे किंवा सरबांधावरून रस्ता देणे याबाबत सक्षम अधिकारी आदेश देतात. मात्र, त्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊन नागरिकाला रस्ता मिळाला की नाही, याची कोणतीही खात्री केली जात नव्हती, यावर अभ्यास केला. अनेक प्रकरणे तपासली. आदेश मिळूनही अर्जदाराच्या तक्रारीचे पूर्णतः निराकरण होत नव्हते, असे तथ्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी हितासाठी सक्त निर्णय घेतला. परिपत्रक काढून करून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी सविस्तर दिशानिर्देश जारी केले आहेत. मामलेदार न्यायालय अधिनियम किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल साहिंतेतर्गत हा निर्णय अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा निर्णय
जिओ-टॅग फोटो बंधनकारक
नागरिकांच्या तक्रारींचे १०० टक्के निराकरण
सात दिवसांची मुदत अधिकाऱ्याने अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर, पुढील ७ दिवसांच्या आत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची खात्री करणे बंधनकारक आहे.
पुरावा अनिवार्य
ही खात्री केवळ तोंडी न करता, त्यासाठी रीतसर स्थळपाहणी पंचनामा करणे व जागेची जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा पंचनामा आणि जिओ-टॅग फोटो संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल. या निर्देशांमुळे केवळ 'कागदी' आदेश देऊन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी संपणार नाही. तर निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी आपापल्या अखत्यारीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सूचना द्याव्यात व अंमलबजावणीची वेळोवेळी खातरजमा करणे आवश्यक आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे रस्त्याच्या वादात अडकलेल्या हजारो नागरिकांना
दिलासा मिळेल.
प्रकरण ‘बंद’ करण्यावर बंदी
जोपर्यंत मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अन्वये दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत संबंधित प्रकरण दप्तरी दाखल (बंद) करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्याने अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर, पुढील ७ दिवसांच्या आत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची खात्री करणे बंधनकारक आहे. ही खात्री केवळ तोंडी न करता, त्यासाठी रीतसर स्थळपाहणी पंचनामा करणे व जागेची जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा पंचनामा आणि जिओ-टॅग फोटो संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल.