विद्यार्थ्यांच्या सहभागासाठी यूजीसीकडून सर्व विद्यापीठांना पत्र…
८५ लाखांची बक्षिसं!
मुंबई : भारतातील तरुणांना एआय क्षेत्रात नवोन्मेषाचे निर्माते बनवण्यासाठी 'युवा-एआय - ग्लोबल युथ चॅलेंज' ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा जाहीर झाली आहे. १३ ते २१ वयोगटातील विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ आहे. विजेत्यांना ८५ लाख रुपयांची पारितोषिके मिळतील. निवडलेल्या संघांना दिल्लीतील 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' मध्ये आपले प्रकल्प सादर करण्याची संधी मिळेल.
या स्पर्धेत मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठवून त्यात विद्यार्थांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन केले आहे. या स्पर्धेसाठी अर्ज पाठवण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर असल्याचेही यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे आयोजित होणाऱ्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’चे आयोजन करण्यात येत आहे. १९ ते २० फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान होणाऱ्या या परिषदेत ही स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. नवी दिल्लीतील ‘भारत मंडपम्’ येथे होणाऱ्या या परिषदेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. परिषदेत जगभरातील राष्ट्रप्रमुख, धोरणकर्ते, संशोधक आणि तज्ज्ञ मंडळी सहभागी होणार आहेत.
हवामान बदल, शिक्षणातील समावेशकता, स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, आरोग्य, कृषी आणि वृद्धांच्या सेवेसाठी एआय-आधारित उपाय सुचवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या मंचावर विशेष प्रोत्साहन मिळणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना आपले प्रकल्प जागतिक पातळीवर सादर करण्याची संधीही मिळणार आहे. या स्पर्धेसाठी निवड होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्लीत होणाऱ्या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी मोफत प्रवास आणि निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
‘युवा-एआय’ या स्पर्धेत एकूण ८५ लाखांची पारितोषिके देण्यात येणार असून, सर्वोत्तम तीन उपायांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये, पुढील तीन उपायांना प्रत्येकी १० लाख रुपये, तर दोन विशेष पुरस्कार म्हणून ५ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र आणि विजेत्यांना विशेष सन्मानदेखील दिला जाणार आहे.
‘युवा-एआय’च्या माध्यमातून भारतात ‘एआय रेडी’ युवा पिढी घडविणे, नवकल्पक विचारांना चालना देणे आणि सामाजिक समस्यांवर तंत्रज्ञानाधारित उपाय शोधणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे, असे यूजीसी सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे.