देशामध्ये २२ बनावट विद्यापीठे

‘यूजीसी’ने जाहीर केली यादी


मुंबई  : मान्यता नसलेल्या विद्यापीठांमुळे दरवर्षी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होत आहे. या विद्यापीठांकडून विद्यार्थी व पालकांची दिशाभूल करण्यात येते. विद्यार्थी व पालकांची होणारी लूट थांबण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील मान्यता नसलेल्या विद्यापीठांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये २२ विद्यापीठांचा समावेश असून, यूजीसीने या विद्यापीठांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.


देशातील प्रत्येक विद्यापीठाला यूजीसीची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. यूजीसी कायदा १९५६ अंतर्गत कलम २२(१) नुसार केंद्र, राज्य व प्रांतातील शैक्षणिक संस्थांना विद्यापीठाची मान्यता देण्यात आली आहे. तर कलम ३ नुसार अभिमत विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आली आहे. मान्यता नसल्यास यूजीसी कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत ‘विद्यापीठ’ संबोधणे गुन्हा आहे. त्यामुळे मान्यता नसलेल्या विद्यापीठांची माहिती व्हावी यासाठी यूजीसीकडून दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये देशातील अशा विद्यापीठांची यादी जाहीर करण्यात येते.

Comments
Add Comment

Prabhakar Shinde : मुंबई पूरमुक्त करण्यासाठी महानगरपालिका आणि रेल्वे प्रशासनामधील समन्वय आवश्यक

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : रेल्वे कल्वर्टच्या भिंतींची दुरुस्ती करून कल्वर्टचे पातमुख विस्तारण्यावर भर द्यावा.

Mayor Ritu Tawde : सुधा पार्क मार्गावरील समस्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, महापौरांची Action मोहीम

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : घाटकोपर मधील सुधा पार्क रस्त्यावर दुतर्फा अनधिकृतरित्या उभी केली जाणारी वाहने आणि

Maharashtra : राज्यात पेट्रोल, डिझेल, LPG टंचाई नाही

मुंबई : पश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या जलवाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

Air India : अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचा एअर इंडिया व्यवस्थापनाला दणका

मुंबई : एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIASL) व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्याय, त्रास व

Eknath Shinde : आयुष्मान आरोग्य मंदिर व वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकल्प लवकरच नागरिकांच्या सेवेत

राज्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आयुष्मान आरोग्य मंदिर आणि वैद्यकीय महाविद्यालय

Healthcare Services : आरोग्य सेवांमध्ये गुणवत्ता व गतीला प्राधान्य द्या, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार व सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध