मोहित सोमण:आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund IMF) कडून मोठे भाकीत करण्यात आले आहे. चीनलाही मागे टाकत भारतीय अर्थव्यवस्था ६.६% वेगाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वाढेल असे निरीक्षण नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आवृत्तीत स्पष्ट करण्यात आले. पहिल्या तिमाहीत अपेक्षित आकडेवारीपेक्षा सक्षम कामगिरी भारताने केल्याने घरगुती देशांतर्गत मागणीसह भारत आणखी यशस्वीपणे घौडदौड करेल अशा कयास अहवालात मांडण्यात आला. आयएमएफने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की,' भारताच्या विकासाच्या गतीला मजबूत खाजगी वापर, वाढत्या उत्पादन आणि सेवा क्रियाकलाप (Activity) आणि निरोगी सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणूक यांचा पाठिंबा आहे. या घटकांमुळे अलीकडच्या काही महिन्यांत जागतिक व्यापारातील संघर्ष आणि प्रगत अर्थव्यवस्थांनी लागू केलेल्या उच्च बाह्य शुल्कांचा परिणाम कमी होण्यास मदत झाली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदावण्याची चिन्हे दिसून आली असली तरी, भारताची व्यापक-आधारित वाढ तुलनेने स्थिर आहे.'आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भाकित केले आहे की भारत २०२५-२६ मध्ये सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या 'उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थां'पैकी एक राहील, जो ६.६% दराने वाढेल' असे जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन (WEO) अहवालात म्हटले आहे.
आयएमएफचा आशावाद अंशतः भारताच्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या मजबूत सुरुवातीपासून "कॅरी-ओव्हर इफेक्ट" वर आधारित आहे, ज्यामुळे पूर्ण वर्षाच्या वाढीचे अंदाज उंचावले आहेत. सततच्या जागतिक अडचणी अस्थिरता कडक आर्थिक परिस्थिती, मंदावलेला व्यापार आणि भू-राजकीय अनिश्चितता असताना देखील भारताच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेने लवचिकता दर्शविली आहे, ज्याला स्थिर कर संकलन, क्रेडिट विस्तार आणि धोरण सातत्य यामुळे मदत झाली आहे. तथापि, आयएमएफने भारताला सावधगिरीचाही इशारा यामध्ये दिला. त्यांनी असा इशारा देखील दिला आहे की आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या वाढीचे एक-वेळचे परिणाम कमी झाल्यामुळे भारताची मध्यम-मुदतीची वाढ मंदावू शकते. भविष्यातील जोखमींमध्ये कमकुवत जागतिक मागणी, दीर्घकाळापर्यंत व्यापार तणाव आणि भांडवल प्रवाहातील संभाव्य व्यत्यय यांचा समावेश आहे. उच्च विकासदर टिकवून ठेवण्यासाठी सतत सुधारणा, वित्तीय सावधगिरी आणि पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकतेमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज या निधीने अधोरेखित केली.
पहिल्या तिमाहीतील मजबूत आर्थिक कामगिरीमुळे ही वाढ झाली आहे, ज्यामुळे भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेच्या वाढीव शुल्काच्या परिणामांपेक्षा जास्त भरपाई मिळाली आहे.भारत चीनला मागे टाकण्यासाठी सज्ज आहे, जो ४.८% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. विविध अर्थव्यवस्थांमध्ये अमेरिकेच्या शुल्काच्या परिणामांमुळे आणि वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर देशांमधील त्यानंतरच्या करारांमुळे आयएमएफ (IMF) ने आपले सुधारित अंदाज जाहीर केले. तथापि, पहिल्या तिमाहीतील गती कमी होण्याची शक्यता उद्धृत करून संस्थेने आपला आर्थिक वर्ष २०२६ चा अंदाज ६.२% पर्यंत कमी केला आहे.भारतासाठी, आयएमएफचा अंदाज जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख विकास चालक म्हणून त्याची स्थिती अधिक बळकट करतो. आर्थिक २०२५-२६ मध्ये मजबूत कामगिरी गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणखी वाढवू शकते आणि विशेषतः इतर अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांना मंद पुनर्प्राप्तीचा सामना करावा लागत असल्याने परकीय भांडवलाचा प्रवाह वाढवू शकते. त्याचवेळी, धोरणकर्त्यांनी चलनवाढीच्या दबावांबद्दल आणि बाह्य असुरक्षिततेबद्दल सतर्क राहण्याची अपेक्षा आहे. आयएमएफचा नवीनतम अंदाज भारताच्या देशांतर्गत मूलभूत तत्त्वांची ताकद आणि वाढत्या अनिश्चित जागतिक वातावरणात नेव्हिगेट करण्याच्या आव्हानांना प्रतिबिंबित करतो. हीच विकासाची गती देशाने ठेवल्यास आगामी काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था उच्चतम स्थितीत पोहोचेल यात शंका नाही.अपेक्षेपेक्षा कमी शुल्काचा परिणाम असल्याने, आयएमएफने २०२५ मध्ये जागतिक विकासदर ३.२% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, तर पुढील वर्षी तो ३.१% राहील. तथापि, हे अंदाज धोरण बदलण्यापूर्वीच्या अंदाजांपेक्षा अजूनही कमी आहेत. प्रगत अर्थव्यवस्था सरासरी १.६% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था ४.२% दराने वाढतील असा अंदाज आहे, २०२६ च्या अंदाजात ०.२% मंदीचा अंदाज आहे.
जागतिक स्तरावर महागाई कमी होत राहण्याचा अंदाज आहे, जरी देशांमध्ये फरक असेल: युनायटेड स्टेट्समध्ये लक्ष्यापेक्षा जास्त जोखीम वरच्या दिशेने झुकलेली आणि इतरत्र कमी झाली, असे आयएमएफच्या अहवालात नमूद केले आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला, आयएमएफने अंदाजांमध्ये सुधारणा जाहीर केल्या, ज्यामध्ये वाढ ६.६% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज होता. ही सुधारणा मुख्यत्वे आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या मजबूत वाढीच्या गतीमुळे झाली, जेव्हा अर्थव्यवस्था ७.८% वाढली असे अहवालाने यावेळी स्पष्ट केले.
वाढीव सुधारणा मुख्यत्वे अमेरिकेच्या अलिकडच्या टॅरिफच्या कोणत्याही ऑफसेटिंग परिणामाऐवजी, मजबूत पहिल्या तिमाहीतील कॅरीओव्हर परिणामामुळे आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, भारतीय अर्थव्यवस्थेत वास्तविक अर्थाने ६.५% वाढ झाली. अमेरिकेतील टॅरिफ अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जीडीपीचा अंदाज ६.३-६.८% वर कायम राखला आहे. ज्यामुळे देशाच्या मजबूत देशांतर्गत वापरावर विश्वास निर्माण झाला.