मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गाचे आठऐवजी दहा पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएसआरडीसीचा पुणे विभाग यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करीत असून हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या दहा-बारा दिवसांमध्ये हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. महामार्गाचे दहा पदरीकरण झाल्यास मुंबई-पुणे प्रवास वाहतूक कोंडीमुक्त आणि अतिजलद होणार आहे.
मुंबई आणि पुणे या दोन आर्थिक व औद्योगिक केंद्रांना जोडणाऱ्या देशातील सर्वात महत्त्वाच्या महामार्गाचा चेहरामोहरा लवकरच बदलणार आहे. एमएसआरडीसी मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचा विस्तार करून तो २०३० पर्यंत १०-लेन सुपर हायवे करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.वाढती वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडी आणि भविष्यातील प्रवासाच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या या महामार्गावर दररोज सुमारे ६५ हजार वाहने प्रवास करतात, तर शनिवार-रविवारी हा आकडा १ लाखांच्यावर पोहोचतो.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे प्रकल्पासाठी आधी ८-लेन विस्ताराची योजना होती, मात्र आता ती सुधारित करून १०-लेन करण्यात आली आहे. या बदलामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात १,४२० कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, तसेच एकूण बांधकाम खर्च ८४४० कोटी रुपये, तर प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च १४,२६० कोटी अपेक्षित आहे. या महामार्गाच्या विस्ताराचे काम २०२६ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे आणि ते ते २०२९-३० पर्यंत पूर्ण होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हा प्रकल्प हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेलअंतर्गत राबविण्यात येणार असून त्यात सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे, तर उर्वरित ६० टक्के निधी खाजगी विकासकांकडून उभारला जाणार आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हा ९४.६ किमी लांबीचा महामार्ग नवी मुंबईतील कलंबोळीपासून पुण्याजवळील किवळेपर्यंत पसरलेला आहे. हा महामार्ग २००२ मध्ये सुरू झाला. दरवर्षी या मार्गावरील वाहतुकीत ५ ते ६ वाढ होत आहे. सध्या एक्सप्रेसवेवरील १३ किमी मिसिंग लिंक प्रकल्प सुरू असून यात खंडाळा घाटातील १०-लेन विभागाचाही समावेश आहे. नवीन विस्तार योजना उर्वरित भागासाठी आहे. या विस्तारामुळे दोन्ही शहरांदरम्यान प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि ट्रॅफिक जामच्या समस्येपासून देखील वाहनधारकांची सुटका होईल. स्थानिक प्रतिनिधी आणि नियमित प्रवासी या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत.
एमएसआरडीसीच्या माहितीनुसार, एक्सप्रेसवेवरील टोल वसुलीचा करार २०२५ पर्यंत वैध आहे. प्रकल्प मंजूर झाल्यास आर्थिक सक्षमता राखण्यासाठी हा करार पुढे वाढविण्याची शक्यता आहे. जमिनीच्या अधिग्रहणासंबंधी अडचणी फारशा नसतील, कारण बहुतांश क्षेत्र एमएसआरडीसीच्या मालकीचे आहे. फक्त काही ठिकाणी विशेषतः बोगद्यांच्या आसपास अल्प प्रमाणात जमीन खरेदी करण्याची गरज भासू शकते.