जाहिरातींचा आपल्यावर सातत्याने भडिमार होत असतो. टीव्ही, इंटरनेट, रस्त्यावर, ट्रेनमध्ये आणि वर्तमानपत्रातून आपल्यावर जाहिरातींचा भडिमार होत असतो. उत्पादनाची योग्य, खरी माहिती लोकांना करून देणे हे जाहिरातीचे काम असते. ही माहिती खरचं पूर्णपणे खरी असते का? तर त्याचे उत्तर बहुतेक वेळा नाही असेच दिसून येते. जाहिरातीतून त्रोटक माहिती दिली जाते किंवा जे दावे केले जातात त्यासाठी कसलाही अभ्यास झालेला नसतो त्यामुळे कोणताही डेटा जाहिरातदार देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे दिशाभूल होऊन ग्राहकांची फसवणूक होत असते.
कोचीमधील मलिप्पुरम येथील मॅन्युएल व्हिन्सेंट हे ६२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक. तेथे ‘मायजी फ्युचर’ नावाच्या साखळी दुकानाच्या नव्या आउटलेटचे ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उद्घाटन झाले होते. ग्राहक मिळवण्यासाठी दुकानाने मल्याळम मनोरमा या वर्तमानपत्रात मोठी जाहिरात दिली होती. त्यात म्हटले होते की आमच्या १० लिटरच्या बिर्याणीच्या पॅकवर तब्बल ६४% सूट देण्यात येईल. जाहिरात वाचून मॅन्युएल व्हिन्सेंट यांनी या बिर्याणीची ऑर्डर दिली. या बिर्याणीच्या डब्याची ३,२९९ रुपये असल्याचे सांगितले जात होते. त्यावर ६४% सूट देण्यात येत होती. दुकानात मात्र तोच डबा १,१९९ रुपयांना उपलब्ध होता. तथापि, त्याच दिवशी जारी केलेल्या कर चलनातून उत्पादनाची मूळ किंमत फक्त १,८९० रुपये असल्याचे दिसून आले.
मॅन्युएल व्हिन्सेंट यांनी दुकानात चौकशी करण्यासाठी गेले. किमतीतील विसंगती बाबत विचारणा केली असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. त्यांच्यासोबत असभ्य वर्तन करण्यात आले. २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्यांनी परतावा मिळावा आणि जाहिरातीतून दिशाभूल करण्याबद्दल जाहीर माफी मागावी अशी नोटीस दुकानाला पाठवली. साखळी दुकानातून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अर्थात हे अपेक्षितच होते. त्यानंतर मात्र त्यांनी एर्नाकुलम येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार नेली आणि नुकसानभरपाईसाठी दावा केला. कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतरही ‘मायजी फ्युचर’ कडून ना मॅनेजर उपस्थित राहिला ना वकील. नोटिशीला उत्तरही न दिल्याने त्यांच्या अनुपस्थित खटल्याचे काम सुरू झाले.
आयोगाने विन्सेंटचा खटला आणि कागदपत्रे आव्हानात्मक म्हणून स्वीकारली. मॅन्युएल व्हिन्सेंट यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष डीबी बिनू आणि सदस्य व्ही रामचंद्रन आणि श्रीविधिया टीएन यांनी असे म्हटले की जाहिरातीत दाखवलेली किंमत ही खोटी वाढवलेली आहे. त्यामुळे ही जाहिरात ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम २(२८) अंतर्गत म्हटल्यानुसार 'दिशाभूल करणारी जाहिरात' आहे. चुकीच्या भ्रामक सवलतीच्या रकमेची जाहिरात करणे आणि ग्राहकांची जाणूनबुजून दिशाभूल करणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्यात बसणारे नाही असे देखील नमूद केले.
या तक्रारीवर टिप्पणी करताना आयोगाने म्हटले की अनेक ग्राहक, विशेषतः तक्रारदारासारखे ज्येष्ठ नागरिक जाहिरात केलेल्या ऑफरवर संशय न घेता विश्वास ठेवतात. त्यामुळे त्यांची दिशाभूल त्याचबरोबर फसवणूक होते. हे दुर्दैवी असले तरी सत्य आहे.
तक्रारदाराने खऱ्या वाटणाऱ्या, प्रचारात्मक ऑफरला सद्भावनेने प्रतिसाद दिला; परंतु त्यांना आढळून आले की सवलत भ्रामक होती आणि किंमत कृत्रिमरीत्या वाढववलेली होती. फसव्या जाहिरातीने मोहात पाडणे, चौकशी केल्यावर उद्धटपणे उत्तरे देणे आणि कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतरही दुर्लक्ष करणे हा त्यांचा अनुभव केवळ कायदेशीर चूकच नाही तर साखळी दुकानाच्या नैतिक अपयशाचे प्रतिबिंब दर्शवतो. ग्राहकांच्या प्रतिष्ठेचा आणि हक्कांचा हा अपमान असून सार्वजनिक विश्वास कमी करतो. बाजारपेठेत न्याय आणि निष्पक्षता पुनर्स्थापित करण्याची गरज निर्माण करतो. शिवाय असे निरीक्षण नोंदवले की जाहिरातीत उत्पादनाची किंमत वाढवण्याची कृती कलम २(४७) अंतर्गत अनुचित व्यापार पद्धत आणि कलम २(११) अंतर्गत सेवेतील कमतरता आहे.
अशा प्रकारे जिल्हा आयोगाने या तक्रारीत दोन महत्वाचे मुद्दे मांडले. एक-'दिशाभूल करणारी जाहिरात' आणि दोन- जाहिरातीत उत्पादनाची किंमत वाढवण्याची कृती करणारी अनुचित व्यापार पद्धत. त्यानुसार, आयोगाने मायजी फ्युचरला वाढवलेल्या सवलतीच्या आधारे तक्रारदाराकडून वसूल केलेली जास्तीची रक्कम ५१९ रुपये परत करण्याचे आणि मानसिक त्रासासाठी भरपाई म्हणून १०,००० रुपये आणि खटल्याच्या खर्चापोटी ५,००० रुपये देण्याचे निर्देश दिले. आदेशाचे पालन करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, असे न केल्यास तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून रक्कम भरेपर्यंत वार्षिक ९% व्याज आकारले जाईल असेही आयोगाने स्पष्ट केले. शिवाय, कंपनीने भविष्यात अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करू नयेत असेही बजावले. जाहिरातीत अवास्तव दावे नेहमीच केले जातात. ग्राहकांनी मात्र त्याकडे डोळसपणे बघावे. त्यांना भुलता कामा नये. ग्राहकांना तक्रार करण्यासाठी आणखी एक उपाय उपलब्ध आहे. तो म्हणजे नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन (एनसीएच). त्याचा नंबर आहे १९१५. इथे तुमची तक्रार सुटू शकते उदा. वस्तू दुरुस्त करून मिळणे किंवा बदलून मिळणे. त्याचप्रमाणे काही सेवेतील त्रुटी असेल तरीही येथे तक्रार करता येते; परंतु नुकसान भरपाई हवी असेल तर मात्र ग्राहक न्यायालयात तक्रार नेणे आवश्यक आहे.