मुंबई : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मराठा समाजाला संविधानाच्या चौकटीत राहून आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाला दिलेल्या या आरक्षणामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम झाल्याचा पुरावा आहे का ? असा रोकडा सवाल कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील काही नेते राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
बीडमध्ये नुकताच ओबीसी महाएल्गार मोर्चा झाला. या मोर्चात छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण संपल्याचा घंटानाद करत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला होता. या संदर्भात प्रतिक्रिया विचारताच विखे पाटील आरक्षणाच्या मुद्यावर थेट सवाल उपस्थित केला.
ओबीसी आरक्षण कमी झाल्याचा पुरावा आहे का ? असा रोकडा सवाल करत विखे पाटील यांनी पलटवार केला. मराठा-कुणबी जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण कमी झालं आहे, असं म्हणणं चुकीचं आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षणाचा विषय मार्गी लावला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवला आहे; असेही विखे पाटील म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही
ओबीसी आणि मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, हे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला शोभणारं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे की, आमच्या डीएनएमध्ये ओबीसी आहे. त्यामुळे समाजात गैरसमज निर्माण करू नयेत. महाराष्ट्रात कधीच ‘ओबीसी दिवाळी’ आणि ‘मराठा दिवाळी’ अशी विभागणी झालेली नाही. आपण सर्वजण एकत्र राहणारे आहोत; असे विखे पाटील म्हणाले.
दिवाळीनंतर ओबीसी नेत्यांसोबत बैठक
दिवाळी संपल्यावर ओबीसी नेत्यांसोबत बैठक घेणार आहे. न्यायमूर्ती शिंदे यांनाही त्या बैठकीत सहभागी करून विषय स्पष्ट केला जाईल. छगन भुजबळ यांच्याशीही चर्चा करणार असून त्यांचा गैरसमज दूर केला जाईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.