प्रतिनिधी:बाजारातील तरलता नियंत्रित करताना गुंतवणूक निधी उभारणीसाठी आरबीआयटडून बाँड विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आले होते. सध्या जीएसटी दरकपातीसह रेपो दर स्थिर ठेवल्याने बाजारात तरलता असून अतिरिक्त मूल्य निर्मितीसाठी हे सिक्यु रिटीज बाँड विक्रीसाठी संकेतस्थळावर उभे केले होते. आज आरबीआयने भारत सरकारच्या दोन सिक्युरिटीज (G-Secs), ६.०१% GS 2030 आणि ७.०९% टक्के GS 2074 च्या लिलावाचे निकाल जाहीर केले आहेत.आरबीआयच्या निवेदनानुसार, ६.०१% GS 2030 साठी एकूण अधिसूचित रक्कम १८००० कोटी रुपये होती, तर ७.०९% GS 2074 साठी ती रक्कम १२००० कोटी रुपये होती. ६.०१% GS 2030 साठी कट-ऑफ किंमत ९९.५२ रूपये निश्चित होती, जी ६.१२५२% अंतर्निहित उत्पन्नाशी संबंधित होती, तर ७ .०९% GS 2074 ची कट-ऑफ किंमत ९८.८० रुपये होती, ज्याचे उत्पन्न ७.१७८२% होते.
नियतकालिक लिलावांद्वारे सरकारच्या बाजार कर्ज कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन करण्यात,आर्थिक स्थिरता राखण्यात आणि उत्पन्न वक्र ओलांडून पुरेशी मागणी सुनिश्चित करण्यात मध्यवर्ती बँक महत्त्वाची भूमिका बजावते. सरकारी सिक्युरिटीज (G-secs) ही केंद्र किं वा राज्य सरकारे विशिष्ट कालावधीसाठी जनतेकडून पैसे उधार घेण्यासाठी जारी केलेली कर्ज साधने आहेत.सरकारे त्यांच्या खर्चाचे वित्तपुरवठा करण्यासाठी, बजेट तूट भरून काढण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा विकासासारख्या प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी G-secs जारी करतात.
गुंतवणूकदारांसाठी, त्यांना सुरक्षित, कमी जोखीम असलेली, निश्चित उत्पन्न देणारी गुंतवणूक मानली जाते जी नियमित व्याज देयके आणि परिपक्वतेच्या वेळी मूळ रकमेचा परतावा देतात. गेल्या महिन्यात, राज्यांनी २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य सरकारी सिक्युरि टीज (SGS) च्या लिलावाद्वारे २५००० कोटी रुपये जमवले, ज्यामध्ये कट-ऑफ उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात ७.२६-७.४५% होते, असे आरबीआयने म्हटले आहे.माहितीनुसार, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, ते लंगणा आणि पश्चिम बंगाल ही सहभागी राज्यांमध्ये होती. लिलावासाठी अधिसूचित एकूण रक्कम २७००० कोटी रुपये होती, तर एकूण वाटप २५००० कोटी रुपये होते.
