महारेराची ८०९ गृहप्रकल्पांना मंजुरी

नवीन नोंदणी क्रमांकाचे ४०५ प्रकल्प, २०९ प्रकल्पांचे मुदतवाढीचे प्रस्ताव मंजूर

पुण्याच्या १२२ प्रकल्पांचा समावेश
या ८०९ प्रकल्पांत नवीन नोंदणी क्रमांकाचे ४०५ प्रकल्प आहेत. २०९ प्रकल्पांचे मुदतवाढीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. शिवाय १९५ प्रकल्पांनी काही सुधारणांचे प्रस्ताव सादर केले होते, ते मंजूर करण्यात आलेले आहेत. महारेरा नोंदणीक्रमांक मिळालेल्या प्रकल्पांत एकट्या पुण्याचे १२२ प्रकल्प आहेत. पुणे क्षेत्रात याशिवाय सातारा ६ , कोल्हापूर आणि सांगलीचे प्रत्येकी ४ व सोलापूरच्या ३ प्रकल्पांचा समावेश आहे. मुंबई महाप्रदेशाचे १९७ प्रकल्प आहेत. यात मुंबई शहर आणि उपनगर मिळून ६३, ठाण्याचे ५८, रायगडचे ४१, पालघरचे २२, रत्नागिरीचे ९ आणि सिंधुदुर्गचे ४ प्रकल्प आहेत. विदर्भाच्या ३१ प्रकल्पांत नागपूर २०, अमरावती ५ , अकोला ४ आणि चंद्रपूर २ प्रकल्पांचा समावेश आहे. खानदेशातील २९ प्रकल्पांत नाशिकचे २३, अहिल्यानगरचे ५ आणि धुळ्याचा १ प्रकल्प आहे. मराठवाड्यात ९ प्रकल्प असून संभाजीनगरचे ५, जालन्याचे ३ आणि लातूरच्या एका प्रकल्पाचा यात समावेश आहे.

मुंबई  :स्थावर संपदा क्षेत्रात दिवाळीच्या मुहूर्तालाही दसऱ्या इतकेच महत्त्व आहे. म्हणून महारेराने निर्धारित केलेल्या कायदेविषयक, तांत्रिक आणि आर्थिक निकषांची काटेकोर छाननी करून त्याची पूर्तता करणाऱ्या प्रकल्पांना मंजुऱ्या देण्यासाठी महारेरा प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी महारेराच्या नोंदणी विभागाची समग्र यंत्रणा यथोचित प्रयत्न करीत आहे, असे महारेराच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.
दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवनवीन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करता यावे यासाठी या प्रकल्पांना महारेरा नोंदणीक्रमांक, जुन्या प्रकल्पांबाबत विकासकांनी प्रस्तावित आराखड्यासह केलेल्या विनंतीनुसार मुदतवाढ आणि काही मंजूर प्रकल्पातील सुधारणांच्या सुमारे ८०९ प्रकल्पांना महारेराने मंजुरी दिली आहे. दसऱ्याच्या आदल्या दिवशी २०० प्रकल्पांना प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात आले.

६ महिन्यांत ४९४० प्रकल्पांचे प्रस्ताव
एप्रिल २५ ते सप्टेंबर २५ या ६ महिन्यात ४९४० प्रकल्पांचे प्रस्ताव महारेराने मंजूर केले आहेत. यात २०३९ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेराने नोंदणीक्रमांक दिले आहेत. विकासकानी प्रकल्प पूर्ततेचा आराखडा देऊन केलेल्या विनंतीनुसार १७४८ जुन्या प्रकल्पांच्या मुदतवाढीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून ११५३ जुन्या प्रकल्पातील सुधारणांचे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले आहेत.