IEX SEBI Case: आठ व्यक्तींवर शेअर बाजारात प्रतिबंध लागू 'Insider Trading' प्रकरणी सेबीकडून कठोर कारवाई

प्रतिनिधी: बाजार नियामक सेबीने बुधवारी आठ संस्थांना सिक्युरिटीज मार्केटमधून बाहेर काढण्यास बंदी घातली आहे. आणि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX) शेअर्समध्ये इनसायडर ट्रेडिंगद्वारे त्यांनी केलेले १७३.१४ कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर नफा र क्कम जप्त केली आहे. 'सीईआरसीच्या आदेशाबाबत नोटिसांना (आठ संस्थांना) यूपीएसआयमध्ये प्रवेश होता असे माझे प्रथमदर्शनी मत आहे आणि नोटिसांच्या ट्रेडिंग पॅटर्नवरून असा निष्कर्ष काढता येतो की त्यांचे व्यवहार, इनसायडर असल्याने यूपीएसआय च्या ताब्यातून प्रभावित झाले होते' असे सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश वार्ष्णेय यांनी त्यांच्या ४५ पानांच्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. भूवन सिंग, अमर जीत सिंग सोरण, अमिता सोरण, अनिता, नरेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंग, बिंदू शर्मा आणि संजीव कुमार यांना शे अर बाजारातून प्रतिबंधात्मक कारवाई करत बंदी घातली आहे. हे प्रकरण २३ जुलै २०२५ रोजी सुरू झाले जेव्हा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने (CERC) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पॉवर मार्केट) नियमावली, २०२१ च्या तरतुदींनुसार मार्केट कपलिंग लागू करण्याचे निर्देश जारी केले होते. या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीमुळे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX) वरील व्यापारी खंडांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा होती.


CERC च्या आदेशामुळे IEX शेअर क्रॅश झाला होता. या कपलिंग घोषणेनंतर, २४ जुलै २०२५ रोजी IEX च्या शेअरची किंमत जवळजवळ २९.५८% (३०%) घसरल्या होत्या. घोषणेपूर्वी व्यापारी खंडात लक्षणीय वाढ झाल्याने, अप्रकाशित किंमत-संवेदनशील मा हिती (UPSI) च्या पूर्व प्रवेशाच्या आधारे संभाव्य व्यापाराची शंका निर्माण झाली होती.


त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेबीने व्यवहारांची तपशीलवार तपासणी सुरू केली. या विश्लेषणादरम्यान, नियामकाने काही संस्था ओळखल्या ज्यांनी IEX पुट ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या व्यवहारांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतल्या होत्या जे त्यांच्या ने हमीच्या व्यापारी वर्तनाशी विशेषतः विसंगत होते. या संस्थांनी एकत्रितपणे १७३.१४ कोटी रुपये बेकायदेशीर नफा कमावला असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे.


शोध मोहिमेत सीईआरसीकडून डेटा लीक झाल्याचे उघड झाले आहे. सेबीने असे नमूद केले आहे की सीईआरसीच्या आदेशामुळे किंमतीत होणाऱ्या घसरणीबद्दल पूर्व माहिती नसलेल्या निष्पाप गुंतवणूकदारांच्या किंमतीवर आणि अत्यंत अचूकतेने आणि वेळेवर व्यवहार करून या संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात कथित बेकायदेशीर नफा मिळवला आहे.


ठोस पुरावे गोळा करण्यासाठी, सेबीने १८ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर २०२५ दरम्यान संबंधित संस्थांशी संबंधित अनेक ठिकाणी शोध आणि जप्तीची कारवाई केली. या कारवाईतून असे दिसून आले की संशयितांना अंतर्गत घडामोडींबद्दल, विशेषतः मार्केट कपलिंग ऑ र्डरशी संबंधित, वरिष्ठ सीईआरसी अधिकाऱ्यांकडून गोपनीय माहिती मिळत होती.


त्यानुसार, सेबीने अंतरिम आदेश पारित केला आणि बेकायदेशीर नफा जप्त करण्याचे निर्देश दिले आणि रक्कम पूर्णपणे वसूल होईपर्यंत संस्थांना सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्यापासून रोखले.शिवाय आदेशानुसार, संस्थांना १७३.१४ कोटी रुपये जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि रक्कम जप्त होईपर्यंत सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्यापासून रोखण्यात आले आहे अस सेबीने आदेशात म्हटले आहे.

Comments
Add Comment

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मुंबई विमानतळावर आगमन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले स्वागत

मुंबई : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांचे आज छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे

Mumbai Local News : लोकलमध्ये महिलेला मारहाण करणाऱ्या पुरुषाला १२ तासांत अटक

मुंबई : लोकलमध्ये महिलेला मारहाण करत असलेल्या पुरुषाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. हा व्हिडीओ व्हायरल होताच अवघ्या १२

Jalna : कॉलेजचा स्लॅब कोसळून एकाचा मृत्यू आणि चौघे जखमी

जालना : जालना जिल्ह्यातील भोकरदनमध्ये एका कॉलेजच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. हे बांधकाम सुरू असताना

Weather changes in Maharashtra : महाराष्ट्रात पुन्हा बदलले हवामान; शनिवारी अनेक भागांत पावसाचा अंदाज, ७ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी!

मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये मान्सूनचे वारे पुन्हा एकदा सक्रिय झाले असून, राज्याच्या विविध भागांत पावसाचा जोर

Boss Scam : अधिकारी बनून पैशांची मागणी; 'बॉस स्कॅम'पासून सावधान राहण्याचे केंद्राचे आवाहन

नवी दिल्ली : व्हॉट्सॲप, ई-मेल किंवा इतर संदेशवहन माध्यमांचा वापर करून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या सायबर

New IT Rules : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवीन आयटी नियम कठोर, आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची मुदत २४ तासांवरून थेट २ तासांवर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी आक्षेपार्ह आणि संवेदनशील मजकूर हटवण्याच्या मुदतीत