संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रस्तावित विकास आराखड्या विरोधात 'SGNP वाचवा' मोहीम
नागरिक आणि आदिवासी समाजाकडून जोरदार विरोध; svesgnp.org या द्वैभाषिक वेबसाइटवरून ऑनलाइन याचिका
मुंबई: मुंबईचे 'ग्रीन लंग्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात (SGNP) प्रस्तावित बांधकाम कार्यांना रोखण्यासाठी एक व्यापक सामाजिक आणि डिजिटल मोहीम वेगाने वाढत आहे. नागरिक, समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ते आणि आदिवासी समुदायाचे सदस्य यांनी एकत्रितपणे या उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राला (ESZ) वेढून टाकणाऱ्या विकास आराखड्याला विरोध दर्शवण्यासाठी लोकांना शिक्षित करणे आणि आपला आक्षेप नोंदवण्यासाठी एक मोठी चळवळ सुरू केली आहे.
SGNP चा मोठा भाग मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला आहे. २०१६ मध्ये, पर्यावरण मंत्रालयाने उद्यानाच्या सभोवतालचा परिसर अधिकृतपणे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केला आणि विकासाच्या उद्देशांसाठी जमिनीच्या वापरावर कठोर निर्बंध लादले.
विकासाच्या नावाखाली विनाशाची भीती
बीएमसीने नुकताच आपला मसुदा विभागीय मास्टर प्लॅन (Draft Zonal Master Plan) जारी केला आहे, ज्याचा उद्देश ESZ मध्ये पर्यावरण-पर्यटन आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे आहे. या आराखड्यात ESZ चा ३४ टक्के भाग वनक्षेत्र असून, उर्वरित ६६ टक्के भाग अविकसित जमीन असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, पर्यावरणवाद्यांना आणि नागरिकांना भीती आहे की, नियोजित विकासामुळे नैसर्गिक अधिवासाचा अपरिवर्तनीय विनाश, स्थानिक आदिवासी समुदायाचे विस्थापन आणि संरक्षित प्रदेशाचे गंभीर पर्यावरणीय नुकसान होऊ शकते.
ऑनलाइन याचिका आणि विरोध
जास्त लोकसहभागासाठी, कार्यकर्त्यांनी svesgnp.org ही द्वैभाषिक वेबसाइट सुरू केली आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे लोक या आराखड्याचे विशिष्ट तपशील आणि त्याचे संभाव्य पर्यावरणीय परिणाम जाणून घेऊ शकतात. या आराखड्याला पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या ऑनलाइन याचिकेवर स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन या व्यासपीठावर केले आहे. बुधवारी संध्याकाळपर्यंत या समर्पित वेबसाइटद्वारे सुमारे दहा हजार लोकांनी स्वाक्षरी केली होती.
कार्यकर्त्यांनी या आराखड्यावर अनेक पर्यावरणीय आक्षेप नोंदवले आहेत. या आराखड्यात ESZ मध्ये उप-झोन्स तयार केले आहेत आणि रिअल इस्टेट विकासासाठी वनजमीन उघडली जात आहे, ज्यामुळे उद्यानाचे संरक्षण करण्याच्या मुख्य उद्देशालाच धक्का बसतो, असा आरोप आहे.
नियोजकांनी संवेदनशील अधिवास आणि प्रमुख वन्यजीव कॉरिडॉरकडे (विशेषतः तुंगारेश्वर-SGNP मार्ग) जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, असेही कार्यकर्ते सांगतात. तसेच, आराखड्यामध्ये 'पर्यावरण-पर्यटनाची' अस्पष्ट व्याख्या असल्याने त्याचा वापर हॉटेल आणि रिसॉर्ट्सच्या बांधकामासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे पर्यावरणाला आणखी अपरिवर्तनीय हानी पोहोचेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
आदिवासी समुदायाच्या चिंता
या वेबसाइटद्वारे आदिवासी रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या सामाजिक आणि कायदेशीर चिंतेवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ते दावा करतात की, हा आराखडा कमीतकमी २७ आदिवासी वस्त्यांचे 'झोपडपट्टी' म्हणून चुकीचे वर्गीकरण करत आहे. याशिवाय, हा आराखडा फक्त इंग्रजी भाषेत जारी केल्यामुळे अनेक गैर-इंग्रजी भाषिक समुदायाला त्यात नेमकं आहे आणि ते मराठीत का नाही, असा प्रश्न पडला आहे.
आदिवासी हक संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दिनेश हाबळे यांनी सांगितले की, या भाषेच्या अडथळ्यामुळे अनेक आदिवासींना या मसुद्याबद्दल पूर्णपणे माहिती नव्हती. "आम्ही पिढ्यानपिढ्या येथे राहत आहोत आणि जमिनीची लागवड करत आहोत, तरीही आमच्या घरांचे सीमांकन केलेले नाही. विकास झाल्यास आम्हाला कुठे हलवले जाईल, हे अधिकाऱ्यांनी आम्हाला कळवले नाही," असे त्यांनी सांगितले.
आरे संवर्धन गटाच्या अमृता भट्टाचार्जी यांनी इशारा दिला की, सध्याच्या आराखड्यामुळे ESZ चे तीन झोनमध्ये विभाजन होत आहे आणि कठोर नियम फक्त एका लहान भागासाठी लागू आहेत. "बीएमसी पर्यावरण-पर्यटनाच्या नावाखाली बांधकामासाठी जमिनीचे मोठे भाग उघडत असल्याचे दिसते आहे. यामुळे जंगलाचे तुकडे होतील आणि त्याचे शहरीकरण होईल," असा निष्कर्ष त्यांनी काढला.