वाढवण बंदराच्या नियोजित विकासाला स्थगिती देण्याची स्थानिक संघटनांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे आता वाढवण बंदराच्या नियोजित विकासासाठी जेएनपीएच्या माध्यमातून गतीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित करत आहे. भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी बंदर पायाभूत सुविधांपैकी एक असलेल्या या प्रकल्पाला काही स्थानिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संघटनांनी डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे प्रमुख बंदराच्या स्थापनेशी संबंधित कोणत्याही कामाला स्थगिती देण्याच्या आदेशांच्या स्वरूपात अंतरिम दिलासा मागितला होता. २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने, जेएनपीएने सादर केलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकास वेळापत्रकाची नोंद घेत, याचिकाकर्त्यांनी मागितलेली अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती फेटाळून लावली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अधिग्रहण कार्यवाही आणि इतर संबंधित पावले प्रलंबित याचिकांमध्ये पुढील आदेशांच्या अधीन राहतील. सद्यस्थितीत वाढवण बंदराच्या विकासकामांवर कोणतीही स्थगिती नाही, आणि जेएनपीए सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या मंजूर आराखड्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी पुढे नेत आहे.
या घडामोडीवर भाष्य करताना जेएनपीएचे अध्यक्ष आणि वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (व्हीपीपीएल) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारताच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. वाढवण बंदर हा केवळ पायाभूत प्रकल्प नाही - तो प्रगतीचे प्रतीक आहे, जो भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला जागतिक व्यापाराच्या केंद्रांशी जोडणार आहे. आमचे प्रयत्न सदैव संवेदनशीलता आणि संतुलन यांवर आधारित असतात - जेणेकरून विकास हा स्थानिक समुदायाच्या हानीवर नव्हे तर त्यांच्या सहकार्याने साधला जाईल. स्थानिक नागरिकांच्या कल्याणासाठी आमची बांधिलकी अविचल आहे. आम्ही असे एक परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, जिथे विकास आणि सुसंवाद यांचा समन्वय साधला जाईल आणि प्रगतीचे लाभ सर्वसमावेशक आणि शाश्वत पद्धतीने सामायिक केले जातील.”