मुंबई : पंतप्रधान कार्यालयासह केंद्र सरकारमधील सुमारे १२ लाख कर्मचाऱ्यांचे ई-मेल पत्ते आता राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या (NIC) यंत्रणेतून तामिळनाडूच्या झोहो या खासगी कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. हे स्थलांतर केंद्र सरकारच्या डिजिटल स्वावलंबनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे, अशी माहिती सूत्रांद्वारे देण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी पूर्वी विविध ओपन सोर्स टूल्स वापरत होते, ज्यामुळे फाइल्सची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता होती. हे लक्षात घेऊन आता झोहो ऑफिस सूट अधिकृतपणे कार्यान्वित करण्यात आला असून, त्याचा वापर वर्ड डॉक्युमेंट्स, स्प्रेडशीट्स आणि प्रेझेंटेशन तयार करण्यासाठी केला जाईल. झोहोचा हाच सूट पूर्वीपासून उपलब्ध होता, मात्र त्याचा वापर कमी प्रमाणात होत होता.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ३ ऑक्टोबर रोजी झोहो सूट वापरण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. या निर्णयामागील हेतू म्हणजे भारतातील सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर विकासाला चालना देणे आणि देशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधणे.
झोहोचे मुख्यालय तेनकासी (तामिळनाडू) येथे असून, कंपनीला २०२३ मध्ये सात वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात आले. ई-मेल डोमेन आधीप्रमाणेच 'nic.in' किंवा 'gov.in' असेच राहणार असले तरी ई-मेलचे होस्टिंग आणि व्यवस्थापन आता झोहोकडे असणार आहे.
झोहो प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षा चौकटीबद्दल विचारले असता, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की NIC, CERT-In आणि SQS या संस्थांकडून सुरक्षा ऑडिट आणि मूल्यांकन करण्यात आले आहे. "डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आहे," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काही माजी अधिकाऱ्यांनी यावर चिंता व्यक्त करत सांगितले की, सरकारकडून संवेदनशील माहिती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने डेटा पूर्णतः एन्क्रिप्टेड असावा आणि स्वतंत्रपणे सुरक्षा तपासणी व्हावी, याची खात्री द्यायला हवी.
या पार्श्वभूमीवर झोहोचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी सांगितले की, "आमचा व्यवसाय ग्राहकांच्या विश्वासावर उभा आहे. आम्ही त्यांचा डेटा पाहत नाही किंवा त्याचा व्यावसायिक वापर करत नाही. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लवकरच लागू केले जाईल."
मिळालेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्री अमित शाह यांच्यासह काही मंत्रीही वैयक्तिक कामासाठी झोहो ई-मेल सेवा वापरात आहे. मात्र त्यांचे अधिकृत ई-मेल पत्रव्यवहार 'gov.in' आणि 'nic.in' डोमेनद्वारेच सुरू आहे.
या प्रकल्पासाठी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनने खासगी कंपन्यांकडून टेंडर मागवले होते. ही प्रक्रिया दिल्ली AIIMS वरील सायबर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आली होती, जेव्हा रॅन्समवेअरमुळे एक महिना हॉस्पिटलची सेवा ठप्प झाली होती.
तसेच झोहोला कोणत्या तांत्रिक प्रक्रिया आणि सुरक्षा प्रणालींच्या आधारावर निवडण्यात आले, याबद्दल अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण मिळालेले नाही.