ईपीएफओचा मोठा निर्णय, पीएफ खात्यातून १००% रक्कम काढण्याची परवानगी

नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने सात कोटींहून अधिक सदस्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने आंशिक पीएफ काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करत, सदस्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पात्र शिल्लक रकमेच्या १००% पर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे सदस्यांसाठी ईपीएफओच्या सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होणार आहेत.


१००% पर्यंत पैसे काढण्याची मुभा


आंशिक पैसे काढण्यासाठी असलेले १३ क्लिष्ट नियम एकत्र करून आता फक्त तीन श्रेणींमध्ये (Essential Needs - आजारपण, शिक्षण, विवाह; Housing Needs; आणि Special Circumstances) आणले आहेत.


सदस्य आता कर्मचारी आणि नियोक्ता (Employer) या दोन्हीच्या योगदानासह त्यांच्या पीएफ खात्यातील पात्र शिल्लक रकमेपैकी १००% पर्यंत रक्कम काढू शकतात.


शिक्षणासाठी १० पट आणि विवाहासाठी ५ पट पर्यंत पैसे काढण्याची मर्यादा आता निश्चित केली आहे. (पूर्वी या दोन्हीसाठी मिळून केवळ ३ वेळा आंशिक पैसे काढण्याची परवानगी होती.)


सेवा कालावधीमध्ये घट


कोणत्याही प्रकारच्या आंशिक पीएफ काढण्यासाठी आवश्यक असलेला किमान सेवा कालावधी आता एकसमान १२ महिने करण्यात आला आहे. (पूर्वी काही कारणांसाठी ५ वर्षांची अट होती.)


विशेष परिस्थितीत कारण सांगण्याची गरज नाही


'विशेष परिस्थिती' (Special Circumstances) या श्रेणीअंतर्गत पैसे काढण्यासाठी आता सदस्यांना कोणतेही विशिष्ट कारण (उदा. नैसर्गिक आपत्ती, लॉकआउट, महामारी) देण्याची गरज राहणार नाही. यामुळे दावा नाकारला जाण्याची शक्यता कमी होईल.


निवृत्ती निधीसाठी किमान शिल्लक


सदस्यांच्या खात्यामध्ये नेहमी किमान २५% रक्कम शिल्लक ठेवणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे सदस्यांना ईपीएफओच्या (सध्या ८.२५% प्रतिवर्ष) उच्च व्याजदराचा आणि चक्रवाढ व्याजाचा फायदा मिळत राहील, ज्यामुळे निवृत्तीसाठी चांगली बचत तयार होईल.


डिजिटल सेवा आणि अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय


नवीन नियमांमुळे, आंशिक पैसे काढण्याच्या दाव्यांचे १००% ऑटो-सेटल्मेंट कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय होण्याची अपेक्षा आहे. विलंबाने पीएफ रक्कम जमा करणाऱ्या आस्थापनांवरील दंडात्मक नुकसानीमुळे निर्माण होणारे खटले कमी करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. यामुळे दंडाची रक्कम १% प्रति महिना (काही प्रकरणांमध्ये ०.२५% ते ०.५०% पर्यंत श्रेणीबद्ध दर) अशी कमी केली आहे.


सेवा अधिक जलद, स्वयंचलित आणि तंत्रज्ञान-आधारित बनवण्यासाठी 'सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन आराखडा' मंजूर करण्यात आला आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) सोबत सामंजस्य करार करून, EPS'95 पेन्शनधारकांना दरवाजावर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवा विनामूल्य दिली जाणार आहे.


पीएफची मुदतपूर्व अंतिम सेटलमेंटची वेळ २ महिन्यांवरून १२ महिने आणि अंतिम पेन्शन काढण्याची वेळ २ महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आली आहे.

Comments
Add Comment

पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर होणार, २८ जानेवारी रोजी संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार

नवी दिल्ली : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प हा रविवारी सादर केला जाणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष

इस्रोचे २०२६ मधील पहिले प्रक्षेपण अयशस्वी, १६ उपग्रह अंतराळात बेपत्ता

नवी दिल्ली : इस्रोचे २०२६ मधील पहिले प्रक्षेपण अयशस्वी झाले. PSLV-C62 मोहिमेपूर्वी, गेल्या वर्षी C61 देखील अयशस्वी झाले.

इंडिगो फ्लाईटला हवेत पक्षाची धडक! पायलटच्या प्रसंगावधानाने वाचले २१६ लोकांचे प्राण

वाराणसी : हवेत उड्डाण करत असताना इंडिगो एअरलाईन्सच्या एका विमानाला पक्षाची जोरदार धडक बसल्याची गंभीर घटना

हिमाचल हादरलं! सोलनमध्ये स्फोट; पोलीस स्टेशनजवळ घडली घटना

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेशातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सोलन जिल्ह्यातील नालागढ पोलीस स्टेशनच्या

महाराष्ट्र झेडपी निवडणूक..!

नवी दिल्ली :  महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत दाखल याचिकांवर आज (१२ जानेवारी २०२६)

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६; देशाच्या अर्थकारणाची दिशा ठरवणार

मुंबई : देशाच्या राजकीय आणि आर्थिक हालचालींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं असलेलं संसदचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन