बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

मुंबई (प्रतिनिधी) : पेन्शन वेळेवर मिळविण्यासाठी, तुम्हाला दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांसाठी ते सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. ६० ते ८० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक १ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत ते सादर करू शकतात.


हे काम घरबसल्या ऑनलाइन सहज करता येईल. फक्त अधिकृत अॅप डाउनलोड करा. शिवाय, तुम्ही ते सादर करण्यासाठी तुमच्या घरी पोस्टमनलाही बोलावू शकता. जर तुम्ही १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान हे प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर तुमची पेन्शन थांबू शकते. त्यामुळे जीवन प्रमाणपत्र काढून घ्या.


जीवन प्रमाणपत्र हे पेन्शनधारकांसाठी बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पेन्शनधारक व्यक्ती जिवंत आहे की नाही हे यामुळे कळते. जर एखाद्या पेन्शनधारकाने ते सादर केले नाही, तर त्यांना डिसेंबरपासून पेन्शन मिळणे बंद होईल.


पेन्शनधारक त्यांच्या संबंधित बँक किंवा पोस्ट ऑफिससाठी अधिकृत जीवन प्रमाण ॲप डाउनलोड करू शकतात, आवश्यक माहिती देऊ शकतात आणि प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. याशिवाय ते जवळचे जीवन प्रमाण केंद्र, बँक किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट देऊन देखील नोंदणी करू शकतात.

Comments
Add Comment

Jalgaon Gold Rate : सोने चांदीचे भाव गगनाला ! जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ

Jalgaon Gold Rate : जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत (Jalgaon Gold Market) गेल्या काही दिवसांपासून सोने, चांदीच्या दरात कमी-अधिक फरकाने

Jalgaon Gold Rate : एकाच दिवसात सोनं-चांदीच्या दराचा भडका ! जळगावच्या सुवर्णनगरीत मोठी उलथापालथ

Jalgaon Gold Rate : जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत (Gold Market) गेल्या काही दिवसांपासून सोने, चांदीच्या दरात कमी-अधिक फरकाने

RBI policy : आरबीआयची 'वेट अँड वॉच' भूमिका! महागाईचा दबाव असूनही रेपो दरात बदल नाही; EMI जैसे थे राहणार!

मुंबई : भारतीय मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या पतधोरणाची (Monetary Policy) घोषणा

Manipal health share price : मणिपाल हेल्थचे शेअर बाजारात धमाकेदार पदार्पण! IPO च्या किमतीपेक्षा ११% प्रिमियमवर लिस्टिंग

बंगळुरू : प्रायमरी मार्केटमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळवल्यानंतर 'मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेस' (Manipal Health Enterprises) या

UPI : आता UPI सशुल्क होणार ? लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकातील तरतुदी समजून घ्या

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवार ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले. या

Consumer Court Case : माहिती न देता डेबिट कार्ड ब्लॉक करणे फेडरल बँकेला पडले महागात; ग्राहक न्यायालयाने ठोठावला १.२५ लाखांचा दंड

नवी दिल्ली: जर एखाद्या बँकेने आपल्या ग्राहकाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती न देता त्याचे डेबिट कार्ड ब्लॉक