महावितरणच्या संपाला नवी मुंबईतील ८० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) : खासगीकरण आणि फेररचनेच्या मुद्द्यांवर संयुक्त कृती समितीने आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनास महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. आजपासून (ता. ९) ११ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यव्यापी संप आहे. नवी मुंबईतील सुमारे ८० टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले असून, शहरातील वीजपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.


राज्य शासनाने वीज सेवा अत्यावश्यक असल्याने मेस्मा लागू केला आहे. त्यामुळे या सात संघटनांचा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. कृती समितीकडून संप मागे घेण्यास नकार दिला आहे. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई तसेच ज्यांची सेवा १ वर्षांपेक्षा कमी आहे, नुकतीच भरती झालेल्यांची सेवा तत्काळ रद्द करण्यात येईल, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.

Comments
Add Comment

APMC Market : कलिंगड खाल्ल्याने मृत्यूच्या घटनेचा फटका; वाशी APMC मध्ये कलिंगड विक्री ठप्प! व्यापारी आणि शेतकरी चिंतेत

नवी मुंबई : मुंबईतील पायधुनी परिसरात कलिंगड खाल्ल्यानंतर एकाच कुटुंबातील चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची

मोठी बातमी: विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध होणार, महत्त्वाचे कारण समोर

Maharashtra Vidhan Parishad Election : महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुकीचे वारे जोरदार रंगात असताना मोठी बातमी समोर आली आहे.

Shivsena : शिवसेनेकडून विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी 2 उमेदवार जाहीर; बच्चू कडूंसह नीलम गोऱ्हे अर्ज भरणार

Maharashtra Vidhan Parishad Election : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक जाहीर (Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026) करण्यात आली आहे. विधान

Navi Mumbai Mahapalika : महापालिका शाळेतील मुलींना ‘गुड टच, बॅड टच‘ तसेच सेल्फ डिफेन्सचे शिक्षणं द्यावे

युवा सेनेचे जिल्हा सरचिटणिस निखिल मांडवे यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी नवी मुंबई : महापालिका शाळेतील मुलींना

Navi Mumbai- Panvel : नवी मुंबई–पनवेलमध्ये अवकाळी पावसाची हजेरी; उकाड्यातून दिलासा, पण नागरिकांची तारांबळ

नवी मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र उकाड्याने हैराण झालेल्या नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील नागरिकांना आज

Mockdrill In Navi Mumbai : नवी मुंबईत नागरी संरक्षण दलाचा भव्य 'मॉकड्रिल' सराव

नवी मुंबई : आपत्ती काळात नागरिकांचे संरक्षण आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या