चिपळूण (वार्ताहर) : चिपळूण शहराला असलेल्या पुराच्या धोक्याबाबत उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंता डी. एन. मोडक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापन केली होती. या समितीने मुंबई – गोवा महामार्गाच्या (राष्ट्रीय महामार्ग ६६) चौपदरीकरणामुळे चिपळूण शहराला पुराचा धोका वाढला आहे, असे गंभीर निरीक्षण नोंदविले आहे.
या बाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. दरवर्षी पावसाळ्यात वाशिष्टी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन चिपळूण शहरात मोठे नुकसान होते. पुराचा धोका टाळण्यासाठी समितीने १७ शिफारशी केल्या आहेत. यापैकी काही शिफारशी पूर्णताः काही अंशताः स्विकारल्या आहेत. काही शिफारशी फेटाळल्या आहेत. त्यापैकी एक शिफारस मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणा बाबत आहे.
मोडक समितीने वाशिष्टी नदीलगत राष्ट्रीय महामार्ग ६६ म्हणजेच मुंबई – गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरू आहे. या रस्त्याच्या बांधकामाच्या मातीचा भराव, नदीवर बाधलेले पूल आणि पुलांच्या, रस्त्याच्या बांधकामांमुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला पाणी तुंबून राहते. पाण्याचा निचरा होत नाही.
पाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवून संबंधित यंत्रणेने नदीची वहन क्षमता व संभाव्य पुराचा विचार करून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी, तुंबून राहणारे पाणी वाहून जाण्यासाठी महामार्गावर अतिरिक्त पूल व मोरींचे बांधकाम तातडीने करण्याची गरज आहे. निळ्या आणि लाल रेषांची आखणी झाल्यानंतर कोणतीही नवीन बांधकामे, रस्ते करताना विविध खात्यांमध्ये समन्वय असणे अपेक्षित आहे, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
राज्य सरकारने ही शिफारस स्वीकारली असून, नद्यांच्या पूररेषेची नव्याने आखणी करून मोडक समितीने केलेल्या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्यात यावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलसंपदा विभागांसह संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.