कारागृहातील मुक्काम वाढला बांधकाम प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले पालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, निलंबित उपसंचालक नगररचना वाय.एस.रेड्डी, सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना बुधवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. या चौघांनाही न्यायालयाने आणखी १४ दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे जवळपास दीड महिन्यापासून कारागृहात असलेल्या पवार यांच्यासह चौघांचाही कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे.
वसई-विरार महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना अटक करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)कडे काय पुरावे होते आणि कोणत्या कारणावरून त्यांना अटक करण्यात आली याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने 'ईडी'ला बुधवारी दिले आहेत.
वसई-विरार पालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंड आणि मलनिःसारण प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर अवैधरित्या ४१ इमारती बांधून त्यातील खोल्या व सदनिका गरीब नागरिकांना विक्री करण्यात आल्या. बांधकाम करण्यात येत असलेल्या इमारती अवैध असतानाही विक्री केल्यामुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक केली म्हणून या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांच्यासह आणखी दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. हाच धागा पकडत अंमलबजावणी संचालनालय ईडीने या प्रकरणात कारवाई सुरू केली.
महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्याकडे २३ कोटीचे दागिने आणि ९ कोटी रुपये रोख स्वरूपात सापडले. त्यानंतर महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी छापा टाकून ईडी ने महत्वाचे दस्तावेज ताब्यात घेतले आहेत. दरम्यान, अनिलकुमार पवार यांच्यासह रेड्डी, सीताराम आणि अरुण गुप्ता हे चार जण १३ ऑगस्टपासून अटकेत आहेत. १४ ऑक्टोबरपर्यंत पवार यांच्यासह चौघांची न्यायालयीन कोठडी वाढविण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे मात्र पवार यांनी ईडी ने केलेल्या अटकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जानेवारी २०२२ पासून आपण महापालिकेत रुजू झालो असून, बेकायदा बांधकाम प्रकरणात आपला संबंध नसताना ईडी ने आपल्याविरुद्ध कारवाई केल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला कोठडीचा आदेश तांत्रिक पद्धतीचा असल्याबाबतही पवार यांच्या वकिलांनी न्यायालयात बुधवारी युक्तिवाद केला.
तर पवार यांचा अवैध बांधकाम घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे पुरावे 'ईडी' कडे असल्याचे ईडीच्या वकिलांनी सांगितले. यावर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने पवार यांना अटक करण्यासाठी 'ईडी'कडे काय पुरावे होते ते आम्हाला प्रतिज्ञापत्रावर दाखवा असे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात 'ईडी' च्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी म्हणणे मांडले आहे.