मुंबई : ओला, उबर, रॅपिडो या ॲपआधारित कॅब अथवा बाईक सेवा देणाऱ्या चालकांना योग्य दर मिळावेत यासाठी मागील काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. कंपन्यांकडून होणारा अन्याय रोखण्यासाठी राज्य सरकारने या चालकांसाठी निश्चित दर लागू करावेत, या मागणीसाठी मुंबईसह उपनगरातील कॅब चालकांनी आझाद मैदानात आंदोलन केले. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भेटीसाठी वेळ द्यावा, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली आहे. लवकर मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आंदोलनाची तीव्रता वाढवू, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
सरकारने ॲपआधारित कॅब अथवा बाईक सेवांसाठी दर निश्चित करावेत, ते दर लागू न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी. त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्यांचा कॅब आणि बाईकचे परवानचे रद्द करावेत; अशी मागणी आंदोलक करत आहेत. ‘सरकारने केवळ ई-बाइक टॅक्सीला मुभा दिली आहे. त्यानुसार प्रोव्हिजनल लायसन्स देण्यात आले. रस्त्यांवर पेट्रोल बाइक टॅक्सींवर प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. यामुळे कंपन्यांकडून सरकारच्या अटी-शर्तींचा भंग झाला आहे. यात कंपन्यांनी परिवहन विभागाने निश्चित केलेले भाडेदर अॅपमध्ये दाखवण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने प्रवासी भाडे आकारण्यात येत आहे’, असा आरोप भारतीय गिग कामगार मंचाने केला आहे. तर मुंबई महानगर क्षेत्रात बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. चालकांकडून दंडदेखील वसूल करण्यात आला आहे. वारंवार आंदोलन करुन कारवाई झाली नसल्याचे आरोप केले तरी त्यात तथ्य नाही, असे मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.