कर्करोग उपचारांसाठी सर्वसमावेशक धोरण; जागतिक क्षमता केंद्रांना प्रोत्साहन आणि सौर कृषीपंपांसाठी अतिरिक्त निधी
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला आणि नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणारे पाच अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा आणि प्रशासनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कर्करोगावर मात करण्यासाठी 'महाकेअर'ची स्थापना
राज्यातील नागरिकांना कर्करोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळावेत यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सर्वसमावेशक कर्करोग उपचार धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित करण्यात आली आहे.
या सेवेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातल्या १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडित विशेषोपचार उपलब्ध केले जातील. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) या कंपनीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे, ज्यामुळे कर्करोगावरील उपचारांना नवी गती मिळेल.
उद्योग क्षेत्राला बळ देण्यासाठी 'ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर' धोरण
राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी प्रगती साधण्यासाठी उद्योग विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर - GCC) धोरण २०२५ मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्याला मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे, ज्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
सौर कृषीपंपांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद
ऊर्जा क्षेत्रात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या अतिरिक्त करातून जमा होणारा निधी प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब आणि अन्य योजनांतर्गत सौर कृषीपंपांसाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता उपलब्ध होणार आहे. यामुळे सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून शेतीत शाश्वत ऊर्जा वापर वाढण्यास मदत होईल.
प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी 'महाजिओटेक'
प्रशासनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गतिमानता आणण्याच्या उद्देशाने नियोजन विभागाने महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे महामंडळ भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा (Geospatial Technology) वापर करणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराने विविध क्षेत्रांत धोरणात्मक नियोजन करणे आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे.
न्याय व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी वरिष्ठ स्तर न्यायालय
विधि व न्याय विभागाने सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असलेली पदे आणि त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीसही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे फलटण परिसरातील नागरिकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होईल.
या पाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था अशा पंचसूत्रीवर एकाच वेळी लक्ष केंद्रित केले आहे. 'महाकेअर'सारखे आरोग्यविषयक धोरण आणि 'जीसीसी'सारखे औद्योगिक धोरण भविष्यात महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारे ठरू शकते.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार.
त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी.
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर - GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार.
(ऊर्जा विभाग)
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी.
यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार.
(नियोजन विभाग)
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार.
(विधि व न्याय विभाग)
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी