भोसरी भूखंड घोटाळ्यात एकनाथ खडसे यांना दणका

दोषमुक्तीबाबतचा अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला


मुंबई : एकनाथ खडसे यांनी महसूल मंत्री असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून भोसरीगांव ता. हवेली जि. पुणे येथील सर्वे क्र. ५२/२ए/२ अंतर्गत असलेल्या रु. ३३ कोटी मूल्याच्या जमिनीची खरेदी केवळ रु. ३.७५ कोटीमध्ये करून या भूखंडापोटी नुकसानभरपाई म्हणून एमआयडीसीकडून रु. ८० कोटी लाटण्याचा प्रयत्न केला. सदर प्रकरणी त्यांनी ५.५३ कोटी रुपयांची बेनामी फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले.


भोसरी भूखंड घोटाळ्यात खडसे यांनी दोषमुक्त करण्यासाठी विशेष न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळला असून या प्रकरणात गुन्हेगारी स्वरूपाचे मुबलक पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेले गुन्हे योग्य असून खडसे व कुटुंबीयांविरोधात दोषारोप निश्चित करण्यात यावेत असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

Comments
Add Comment

BMC : धारावी, काळा किल्ला बेस्ट बस आगाराची जागा धारावी विकास प्रकल्पासाठीसाठी हस्तांतरीत

महापालिका सभागृहात बहुमताने प्रस्ताव मंजूर मुंबई : धारावी (Dharavi) बस डेपोची जागा पीपीपी तत्त्वावर धारावी विकास

BMC News : तातडीच्या कामकाजाच्या प्रस्तावावरून सलग दुसऱ्यांदा महापौरांकडून चूक

सत्ताधारी पक्ष दुसऱ्यांदा आला अडचणीत घाटकोपरमधील रस्ता रेषेसंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्याची महापौरांना

Chembur Tree Collapse : चेंबूरच्या झाड दुर्घटनेच्या अहवाल सत्ताधाऱ्यांनाच अमान्य

अहवालाची फेर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे महापौरांचे निर्देश सभागृहनेत्यांनी अहवालाची प्रतच सभागृहात फाडत

FDA : मुंबईच्या प्रसिद्ध पारशी डेअरी फार्मवर अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई; परवाना निलंबित

मुंबई : राज्यभर सुरू असलेल्या 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' (Safe Food, Safe Maharashtra) या विशेष मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA)

NEET-UG 2026 Result : नीट-यूजी परीक्षेचा निकाल जाहीर; परीक्षेत मुलींनी मारली बाजी

मुंबई : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (National Testing Agency - NTA) ने नीट-यूजी (NEET-UG) २०२६ परीक्षेचा निकाल (Result) जाहीर केला आहे. उत्तरतालिका (Answer

MahaCare : महाकेअरच्या माध्यमातून राज्यात जागतिक दर्जाच्या कर्करोग उपचार सुविधा; नागपुरात हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला मंजुरी

मुंबई : राज्यातील कर्करोग रुग्णांना जागतिक दर्जाचे उपचार आणि संशोधन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र