मुजफ्फराबाद : पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये सध्या मोठी राजकीय आणि सामाजिक उलथापालथ होत आहे. स्थानिक नागरिक आणि सरकार यांच्यातील वाद आता टोकाला पोहोचला असून, 'पब्लिक 'ॲक्शन कमिटीने' २९ सप्टेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. या घोषणेचा परिणाम सोमवार सकाळपासून संपूर्ण पीओकेमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जनआंदोलन दडपण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने अत्यंत कठोर पाऊले उचलली आहेत. संपूर्ण पीओकेमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. रस्त्यांवर सैन्याची मोठ्या प्रमाणात तैनाती करण्यात आली आहे, ज्यामुळे तणावपूर्ण शांतता पसरली आहे. लॉकडाऊनमुळे शाळा, महाविद्यालये आणि दैनंदिन व्यवहार बंद ठेवण्यात आले आहेत. बीबीसी उर्दूच्या वृत्तानुसार, पब्लिक ॲक्शन कमिटीने २५ सप्टेंबर रोजी सरकारसोबत बैठक घेतली होती. तथापि, ही चर्चा निष्फळ ठरली. कमिटीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे. पीओकेमधील स्थानिक सरकारची सत्ता कमी करण्यात यावी आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार लोकांपर्यंत पोहोचावेत. व्हीआयपी संस्कृती आणि त्यासंबंधीच्या सुविधा त्वरित बंद करण्यात याव्यात. स्थानिक नागरिक अनेक दशकांपासून राजकीय दुर्लक्ष, आर्थिक समस्या आणि मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहिल्यामुळे संतप्त आहेत. 'पब्लिक अॅक्शन कमिटीने' आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केल्यामुळे इस्लामाबादमधील सरकारची चिंता वाढली आहे.
राज्यात पूरस्थिती गंभीर : मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून आढावा मुंबई : राज्यात सध्या पावसाने हाहाकार माजवला असून, अनेक गावे आणि शेतजमिनी पुराच्या ...
नेमकं आंदोलन कोणत्या मागणीसाठी?
पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या जनआंदोलनाचे स्वरूप आता केवळ स्थानिक समस्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते थेट सरकारी धोरणांविरुद्ध बंडखोरीच्या रूपात बदलले आहे. या आंदोलनाची सुरुवात जरी पीठाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे झाली असली, तरी आता या आंदोलनाने राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणांची मागणी धरली आहे. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनुसार, आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या 'काश्मीर संयुक्त नागरिक कमिटीने' पाकिस्तान सरकारसमोर ३८ मागण्यांची एक सविस्तर यादी सादर केली आहे. या ३८ मागण्यांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण आणि पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या मागण्यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानी स्थलांतरितांसाठी पीओके विधानसभेत राखीव असलेल्या १२ जागा त्वरित रद्द कराव्यात. पीओके प्रशासनातील प्रमुख व्यक्तींचे भत्ते आणि व्हीआयपी संस्कृती त्वरित बंद करण्यात यावी. या मागण्यांवरून हे स्पष्ट होते की, हे आंदोलन केवळ आर्थिक समस्यांवर नाही, तर प्रशासनातील असमानता आणि विशेषाधिकारांविरुद्ध आहे. या मागण्या मान्य करणे पाकिस्तान सरकारसाठी एक मोठे आव्हान असणार आहे.
पीओके आंदोलनामागे जलविद्युत रॉयल्टीचा वाद
पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये केवळ राजकीय सुधारणा आणि व्हीआयपी संस्कृती बंद करण्याची मागणी नाही, तर एक महत्त्वाचा मुद्दा जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित आहे. या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या रॉयल्टीबाबत सरकारचे धोरण चुकीचे असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. जलविद्युत प्रकल्पातून मिळणारी रॉयल्टी स्थानिक लोकांना दिली जात नाही, हे अत्यंत चुकीचे आहे. ही रॉयल्टी तातडीने देण्याची व्यवस्था करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, पाकिस्तान सरकारने नागरिकांच्या या मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये संताप मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आंदोलनकर्त्यांचे प्रमुख नेते शौकत अली मीर यांनी आपल्या सार्वजनिक भाषणांमध्ये भ्रष्टाचार आणि रोजगार या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर भर दिला आहे. मीर यांनी पाकिस्तान सरकारवर थेट आरोप करताना म्हटले आहे की, पाकिस्तान सरकारने पीओकेमधील लोकांना 'दलदलीत ढकलले' आहे. त्यांच्या मते, आता या दलदलीतून बाहेर पडण्याची आणि आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची वेळ आली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, हे आंदोलन केवळ तात्पुरत्या समस्यांसाठी नसून, अनेक दशकांच्या दुर्लक्ष, आर्थिक शोषण आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध नागरिकांनी दिलेला तो तीव्र प्रतिसाद आहे.
इस्लामाबादहून मुझफ्फराबादमध्ये ३,००० सैनिक तैनात
पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये स्थानिक नागरिकांच्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. इस्लामाबादहून तब्बल ३,००० सैनिकांना पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादमध्ये तातडीने तैनात करण्यात आले आहे. या सैनिकांना बाहेरून बोलवण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, पाकिस्तानी सरकारसमोर उभे राहिलेले दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला 'पब्लिक अॅक्शन कमिटीने' पुकारलेला अनिश्चितकालीन लॉकडाऊन सुरू आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, पीओकेमध्ये आधीपासून तैनात असलेले स्थानिक सैनिकही सरकारविरोधात आंदोलनात उतरले आहेत. पीओकेमध्ये तैनात असलेल्या स्थानिक सैनिकांची मागणी समान वेतन आणि भत्ते देण्याची आहे. स्थानिक सैनिकांमध्ये असलेला हा असंतोष आणि त्यांची सरकारविरोधी भूमिका यामुळे पाकिस्तान सरकारने परिस्थिती चिघळू नये म्हणून इस्लामाबादहून या अतिरिक्त ३,००० सैनिकांना पाठवले आहे. यामुळे मुझफ्फराबादमधील तणावपूर्ण वातावरण अधिक गंभीर झाले असून, सरकार कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन दडपण्यासाठी सज्ज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.