प्रतिनिधी:आजपासून आरबीआयच्या वित्तीय पतधोरण समितीची (Monetary Policy Committee MPC) ची बैठक सुरु झाली आहे. या बैठकीत रेपो दरात स्थिरता अथवा कपातीचा निर्णय घे तला जाईल. याकडे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. अशातच प्रमुख व्याजदरांवर 'जैसे थे' स्थिती राहण्याची अपेक्षा असताना रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने तीन दिवसांच्या चर्चेला सुरुवात केली असली परंतु काही तज्ञांचे मत आहे की मध्यवर्ती बँक २५ बेसिस पूर्णांकाने कपातीवर सहमत होऊ शकते.आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखा लील सहा सदस्यीय दर-निर्धारण समितीचा निर्णय बुधवारी जाहीर केला जाईल. सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि अमेरिकेने भारतीय शिपमेंटवर ५०% (Tariff Sh ipment) कर लादण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत आहे.
जागतिक अस्थिरतेचा विचार करतानाच दुसरीकडे ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index CPI) वर आधारित चलनवाढ कमी होत असताना फेब्रुवारीपासून आरबीआयने तीन ट प्प्यात प्रमुख अल्पकालीन कर्ज दर (रेपो) १०० बेसिस पूर्णांकाने कमी केला तरीदेखील केंद्रीय बँकेने ऑगस्टच्या द्वैमासिक चलनविषयक धोरणात 'जैसे थे' स्थिती राखण्याचा पर्याय निवडला होता. अमेरिकन शुल्क आणि इतर भू-राजकीय घडामोडींचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मूल्यांकन करण्यासाठी 'वेट अँड वॉच' दृष्टिकोन स्वीकारला. जागतिक दर्जाच्या गोल्डमन सॅक्स च्या अहवालात अशी अपेक्षा आहे की आरबीआय चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ऑक्टोबरच्या बैठकीत पॉलिसी रेपो दर ५.५०% ठेवेल आणि तटस्थ (Neutral Stance)भूमिका राखेल अशी आशा आहे.
बेसलाइनमध्ये, डिसेंबरमध्ये आणखी २५ बेसिस पॉइंट कपात अपेक्षित आहे, ज्यामुळे रेपो दर ५.२५% जाईल, ज्याला सौम्य चलनवाढीचा अंदाज बाजारातील किमतीच्या तुलनेत फेडच्या अधिक संशयास्पद मार्गाबद्दल आमच्या अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांचा दृष्टिकोन आणि आमच्या विदेशी मुद्रा धोरण पथकाची अमेरिकन डॉलर कमकुवत होण्याची अपेक्षा यांचा पाठिंबा आहे असे तज्ज्ञ म्हण तात. 'जोखीम प्रकरण म्हणून, जर आरबीआय व्यापार-धोरण अनिश्चिततेमुळे होणाऱ्या वाढीच्या जोखमींना नकारात्मकतेकडे अधिक वळवले किंवा जीएसटी दर कपातीचा महागाईवर होणारा प रिणाम आमच्या अंदाजापेक्षा जास्त असल्याचे ठरवले, तर एमपीसी ऑक्टोबरपर्यंत २५ बेसिस पॉइंट कपात पुढे आणू शकते,' असे आरबीआयच्या बुलेटिनमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते.
बजाज ब्रोकिंग रिसर्चच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की ऑगस्ट २०२५ मध्ये झालेल्या मागील एमपीसी बैठकीत, आरबीआयने जून २०२५ मध्ये ५० बेसिस पूर्णांकाने कपात केल्यानंतर, रेपो दर ५.५% कायम ठेवला होता.'मंद महागाई आणि वाढीला होणारे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन, आरबीआय रेपो दर ५.५० टक्के (अपरिवर्तित Unchanged) ठेवेल अशी रस्त्यांना अपेक्षा आहे' अ से त्यात म्हटले आहे. दरम्यान, हाऊसिंग डॉट कॉमचे सीईओ प्रवीण शर्मा म्हणाले की, सणासुदीचा काळ हा भारतात घर खरेदीसाठी पारंपारिकपणे सर्वात उत्साही काळ राहिला आहे. 'या वेळी आरबीआयने दर कपात केल्याने या गतीला आणखी चालना मिळू शकते. जर बँकांनी हा फायदा पूर्णपणे दिला तर ते केवळ खरेदीदारांच्या भावना आणि परवडण्याजोग्या क्षमतेलाच चालना देणार नाही तर बहुप्रतिक्षित निर्णय घेण्यास उत्सुक असलेल्यांनाही मदत करेल.'असे ते म्हणाले.
बीएलएस ई-सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष शिखर अग्रवाल यांना अशी अपेक्षा आहे की आरबीआय पुढील आठवड्यात त्यांचे प्रमुख व्याजदर अपरिवर्तित ठेवेल.'जागतिक अनिश्चितता आणि जीएसटी २.० मु ळे अलिकडच्या काळात मिळालेल्या सकारात्मक प्रोत्साहनामुळे, मध्यवर्ती बँक वाट पाहण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारू शकते आणि धोरणातील कोणतेही बदल नंतरच्या तारखेसाठी रोखू शकते. 'प हिल्या तिमाहीतील वाढीला पाच तिमाहींच्या उच्चांकावर नेणाऱ्या मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे अशा विरामासाठी आवश्यक लवचिकता निर्माण होते.'असे अग्रवाल पुढे म्हणाले.
एमपीसीकडून अ पेक्षांबद्दल बोलताना, कृष्णा ग्रुप आणि कृसुमी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष अशोक कपूर म्हणाले की,'सर्वोच्च बँकेने मागील धोरण आढाव्यात स्थिती कायम ठेवली असली तरी, महागाई आरबीआयच्या व्यवस्थापित मर्यादेत राहिल्याने पॉलिसी दरात आणखी २५ बॅरल पूर्णांकाची कपात म्हणजे ही केकवरील आयसिंग असेल. 'अशा प्रकारच्या हालचालीमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत वाप राला लक्षणीयरीत्या चालना मिळू शकते, विशेषतः गृहनिर्माण क्षेत्राला आणखी चालना मिळू शकते.आश्वासक धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील सततच्या गतीमुळे विविध विभागांम ध्ये घरांची मागणी कायम राहण्याची आशा आम्हाला आहे' असे कपूर म्हणाले.
बिझ२एक्स आणि बिझ२क्रेडिटचे सीईओ आणि सह-संस्थापक रोहित अरोरा यांनी असेही मत व्यक्त केले की २५-बेसिस पूर्णांकाने कपात हे एमएसएमईसाठी (MSME) कर्ज वाढीला पाठिंबा दे ण्यासाठी आणि बँका, एनबीएफसी आणि फिनटेकमध्ये कर्ज देण्याची परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी एक वेळेवर आणि व्यावहारिक पाऊल असेल. इन्फ्लेशनमध्ये झपाट्याने घट झाली आहे, एस बीआयच्या संशोधनाने ऑक्टोबरमध्ये सीपीआय १.१ टक्क्यांच्या जवळ येण्याचा अंदाज वर्तवला आहे आणि २२ सप्टेंबर रोजी लागू केलेल्या नवीन जीएसटी नियमांमुळे अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कर दर आधीच कमी झाले आहेत. एकत्रितपणे, हे घटक आरबीआयला किंमत स्थिरता धोक्यात न आणता धोरण सुलभ करण्यासाठी जागा देतात' अरोरा म्हणाले.
त्यामुळे येणाऱ्या आगामी निकालावर बाजारातील तज्ञ तसेच गुंतवणूकदारांचे १ ऑक्टोबरला जाहीर होणाऱ्या एमपीसी निकालावर बारकाईने लक्ष असणार आहे. दरकपात झाल्यावर काही प्रमा णात कर्जाचे हप्ते स्वस्त होऊन बाजारात तरलता (Liquidity) वाढू शकते.