मुंबई : महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या भागांना पावसाचा तडाखा बसत आहे. मराठवाड्यासह विविध भागातील शेतकऱ्यांचं अतिवृष्टी आणि वादळामुळे प्रचंड नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेत २१०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देत मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. ही रक्कम दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे प्रयत्न करू, असे संकेत महायुती सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मंत्रिमंडळाचे आठ महत्त्वाचे निर्णय
- शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी मिळणार. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मंजुरी.
- नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती. या १९६.१५ कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील रुपांतरणाच्या कामासाठी ४९१ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
- अकोल्यात शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा. मौजे अकोला येथील २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी.
- सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत.
- वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी.
- महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील १०५५.२५ चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता.
- मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. तसेच अहवालातील निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवरील कार्यवाहीचा कृती अहवाल स्वीकारला. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश.
- मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार. याठिकाणच्या १२२ संस्थांच्या, तसेच ३०७ वैयक्तिक भुखंडावरील ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव.