मुंबई : एकेकाळी गावागावांतून वाहणाऱ्या नद्या या जीवनदायिनी होत्या. त्यांचं पाणी पिऊन माणसं जगत होती, शेतं हिरवीगार होत होती, संस्कृती फुलत होती. पण आज त्याच नद्या मरणासन्न झाल्या आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) ताज्या अहवालाने धक्कादायक सत्य बाहेर आणलं आहे. देशभरात प्रदूषित नद्यांची संख्या किंचित कमी झाली असली तरी महाराष्ट्र मात्र या शर्यतीत ‘पहिल्या’ स्थानी पोहोचला आहे. तब्बल ५४ नद्या प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकल्या असून त्यापैकी मोठा भाग मुंबई महानगर प्रदेशातील आहे.

मुंबईच्या नद्या की उघडे नाले?

मिठी, दहिसर, पोईसर, ओशिवरा आणि उल्हास या नद्यांची अवस्था पाहून प्रश्न पडतो, ही नदी आहे की गटार? प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, औद्योगिक कचरा आणि घनकचरा यांनी या नद्यांचा श्वास गुदमरला आहे. अनेक कोटी रुपये खर्चून स्वच्छता मोहीमा राबवल्या गेल्या, पुनरुज्जीवनाचे आराखडे तयार झाले; पण प्रत्यक्षात पाण्याची गुणवत्ता सतत धोक्याच्या पातळीखाली आहे. विशेषतः मिठी नदीची स्थिती इतकी गंभीर आहे की ती ‘मुंबईचा गटार’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे.

CPCB च्या मानकांनुसार, ज्या नद्यांमधील पाण्यात बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड (BOD) ३ मिग्रॅ/लिटरपेक्षा जास्त आहे, त्या प्रदूषित समजल्या जातात. मुंबईतील काही नद्यांमध्ये ही पातळी २० मिग्रॅ/लिटरपेक्षा जास्त आढळली—म्हणजे सुरक्षित मर्यादेपेक्षा अनेक पटींनी जास्त! देशभरात जरी प्रदूषित नद्यांची संख्या ३११ वरून २९६ वर आली असली, तरी त्यातल्या ५४ नद्या महाराष्ट्रातील असणे ही राज्यासाठी मोठी शरमेची बाब आहे.

फक्त कागदावरच्या योजना

२०१६ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) राज्यांना नदी पुनरुज्जीवन आराखडे तयार करण्याचे आदेश दिले होते. महाराष्ट्राने समित्या स्थापन केल्या, अहवाल तयार केले, पण प्रत्यक्ष परिणाम शून्य! नदीकिनारी घरे, कारखाने, अनियंत्रित विकास आणि भ्रष्ट व्यवस्थापन यांनी नदी स्वच्छतेच्या प्रत्येक योजनेला पाण्यात गेलं आहे.

तज्ज्ञांचा इशारा

परिस्थिती तातडीने हाताळली नाही तर नद्यांचे पर्यावरणीय नुकसान अपरिवर्तनीय होईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचा विस्तार, सांडपाण्यावर कठोर नियंत्रण, आणि नदीकाठच्या जमिनीचे संरक्षण ही पावले उचलली नाहीत, तर महाराष्ट्रात नद्या फक्त इतिहासाच्या पानांत उरतील. सध्या, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत देशभरातील ६४५ नद्यांवरील २,१५५ ठिकाणी पाण्याची गुणवत्ता तपासली जाते, ज्यात महाराष्ट्रातील प्रमुख ठिकाणांचा समावेश आहे.